Marriage Between Hindu-Muslim Not Valid: हिंदू-मुस्लिम यांच्यातील विवाह मुस्लिम कायद्यानुसार वैध नाही; मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने आंतरधर्मीय जोडप्यांना पोलिस संरक्षण देण्यास दिला नकार
Marriage (PC - Pixabay)

Marriage Between Hindu-Muslim Not Valid: विशेष विवाह कायदा, 1954 अंतर्गत आंतरधर्मीय विवाहांची नोंदणी करण्यासाठी पोलिस संरक्षण मागताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने (Madhya Pradesh High Court) मुस्लिम मुलगा आणि हिंदू मुलगी यांच्यातील विवाह हा मुस्लिम कायद्यानुसार (Muslim Law) वैध विवाह नाही, असं म्हटलं आहे. या जोडप्याची याची न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती गुरपाल सिंग अहलुवालिया यांनी सांगितले की, मुस्लिम मुलगा आणि हिंदू मुलगी यांच्यातील विवाह हा मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार अनियमित (किंवा फसीद) विवाह मानला जाईल, जरी त्यांनी विशेष विवाह कायद्यानुसार विवाह केला असेल.

न्यायालयाने 27 मे रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मुस्लिम कायद्यानुसार, मुस्लीम मुलाने मूर्तीपूजक किंवा अग्निपूजक असलेल्या मुलीशी केलेला विवाह वैध विवाह नाही. विशेष विवाह कायद्यानुसार हा विवाह वैध विवाह नाही. तो होणार नाही आणि तो एक अनियमित (फसीद) विवाह असेल. (हेही वाचा -Kanyadaan Not Necessary For Hindu Marriage: हिंदू विवाह सोहळ्यासाठी 'कन्यादान' आवश्यक नाही, सप्तपदी महत्वाची- High Court)

प्राप्त माहितीनुसार, आंतरधर्मीय विवाह केल्यास समाजातून बहिष्कृत केले जाईल, या भीतीने दोघांच्या नात्याला महिलेच्या कुटुंबीयांनी विरोध केला होता. कुटुंबाने असाही दावा केला आहे की महिलेने तिच्या मुस्लिम जोडीदाराशी लग्न करण्यासाठी जाण्यापूर्वी कुटुंबातून दागिने घेतले होते. मात्र, या जोडप्याला स्पेशल मॅरेज ॲक्टनुसार लग्न करायचे होते. त्यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, स्त्री किंवा पुरुष दोघांनाही लग्नासाठी अन्य कोणताही धर्म स्वीकारायचा नव्हता. त्यांच्या वकिलाने सांगितले की, महिला हिंदू धर्माचे पालन करत राहील, तर पुरुष लग्नानंतरही इस्लामचे पालन करत राहील.

त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, या जोडप्याला पोलीस संरक्षण देण्यात यावे. जेणेकरून ते विवाह अधिकाऱ्यासमोर हजर राहू शकतील आणि विशेष विवाह कायद्यांतर्गत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करू शकतील.आंतरधर्मीय विवाह जरी वैयक्तिक कायद्यानुसार प्रतिबंधित असले तरी विशेष विवाह कायद्यानुसार ते वैध असतील. (हेही वाचा: HC on Cruelty: 'पतीची कोणतीही चूक नसताना पत्नीने सारखे घर सोडून जाणे ही क्रूरता'; Delhi High Court ने मंजूर केला घटस्फोट)

विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाहाला धार्मिक विधी न केल्याबद्दल आव्हान देता येत नसले तरी वैयक्तिक कायद्यानुसार प्रतिबंधित असेल तर असा विवाह वैध विवाह ठरणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. उच्च न्यायालयाने मोहम्मद सलीम (डी) व्हाया एलआर आणि इतर विरुद्ध शमसुद्दीन (डी) वाया एलआर आणि इतर (ज्यामध्ये मुस्लिम पुरुष आणि हिंदू स्त्री यांच्यातील विवाहामुळे जन्मलेल्या मुलांच्या वारसा हक्कांशी संबंधित) या खटल्यावर विसंबून राहून, न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की जोडप्यांमधील प्रस्तावित विवाह हे अनियमित विवाह असेल.