कोलकाता (kolkata) येथे एका शिकवू डॉक्टरवर झालेल्या हल्ल्यानंतर, डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या घटनेनंतर अनेक राज्यातील डॉक्टरांनी कामबंद आंदोलन (Strike) पुकारले होते. काल. 17 जून रोजी इमर्जन्सी सेवा सोडून इतर सर्व वैद्यकीय सेवा बंद ठेवल्या होत्या. आता डॉक्टरांना सुरक्षा देण्यासाठी कायदा बनवावा अशी मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) ने याबाबत पुढाकार घेतला आहे.
आयएमएने केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांना एक पत्र लिहून अशा प्रकारचा कायदा बनवण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत अशी मागणी केली आहे. याआधी 2017 साली आयएमएने अशा प्रकारच्या शिक्षेचा प्रस्ताव दिला होता. त्या प्रस्तावामध्ये 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपये दंड अशा शिक्षेची मागणी केली गेली होती. आता आयएमएने 7 वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची मागणी केली आहे.
या आहेत डॉक्टरांच्या मागण्या –
- देशभरातील रुग्णालयांत एकसारखी सुरक्षा व्यवस्था लागू करावी.
- वॉर्डमध्ये प्रवेशासाठी एसओपी (स्टँडर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर) बनविले जावे.
- रुग्णालयांत सुरक्षा गार्डची संख्या वाढवून बंदूकधारी गार्ड तैनात करावे.
- वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाढवावी.
- सीसीटीव्ही बसवावेत. (हेही वाचा: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांच्या भेटीनंतर डॉक्टरांचा संप अखेर मागे)
- रुग्णालयांत सुरक्षेसाठी हॉटलाइन अलार्म सिस्टम बसवावी.
- सुरक्षेची नियमित तपासणी करावी
दरम्यान, आज सकाळी 6 वाजेपर्यंत डॉक्टरांचे कामबंद आंदोलन सुरु होते. आता डॉक्टरांच्या मागण्यांवर सरकार काय निर्णय घेते त्यावर संघटनेची पुढची भूमिका ठरणार आहे. याबाबत डॉक्टरांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर आज, मंगळवारी सुनावणी पार पडणार आहे,