Supreme Court | (Photo Credits: IANS)

12th Board Exam: 12 वीच्या बोर्ड परीक्षेत 97.83% गुण मिळविलेल्या एका 18 वर्षीय विद्यार्थ्याने आपले मार्क्स 99 टक्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी पुनर्मूल्यांकनाचा लाभ मिळवण्यात अयशस्वी झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी याप्रकरणी कर्नाटक सरकार आणि राज्य परीक्षा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे उत्तर मागवले. याचिकाकर्ते, खलोन देवय्या यांनी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या विद्यार्थ्याने पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केला.

नवीन गुणपत्रिकेत बदल दिसण्यासाठी 6 गुणांचा फरक असणे आवश्यक असल्याने गुणांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. या निर्णयामुळे नाराज होऊन, विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्याने कायद्याचा प्रश्न उघडे ठेवून बोर्डाला त्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा विचार करण्यास सांगितले. अधिकाऱ्यांकडून उशीर झाल्याने विद्यार्थ्याने नंतर अर्ज केला. त्यानंतर हायकोर्टाने स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले. ते पूर्ण न केल्यावर, आणि प्रतिसादकर्त्यांनी त्याचे गुण बदलण्यास नकार दिल्यानंतर या विद्यार्थ्याने अवमान याचिका दाखल केली. (हेही वाचा - Same-Sex Marriage: समलैंगिक विवाहासंदर्भातील याचिकांवर पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ 18 एप्रिलपासून करणार सुनावणी)

सध्याच्या ग्रेड शीटला परिशिष्ट म्हणून सुधारित गुण दर्शविण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसल्याचे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने ते निकाली काढले, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयासमोर अपील करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्याचे वकील, अधिवक्ता विक्रम हेगडे यांनी सादर केले की, नामांकित महाविद्यालयांमध्ये कट ऑफ जास्त असल्याने प्रवेशासाठी गुण आवश्यक आहेत.