Criminal Case Against Kangana Ranaut: अभिनेत्री कंगना रनौत विरोधात कर्नाटकमध्ये फौजदारी खटला दाखल; शेतकऱ्यांचा अपमान केल्याचा आरोप
कंगना रानौत Photo Credits: Instagram)

बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौत आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सतत चर्चेत असते. सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्युनंतर तर कंगनाने ट्वीटच्या माध्यमातून अनेकांवर हल्ला केला आहे. आता कंगनाविरूद्ध कर्नाटकातील तुमकूर जेएमएफसी न्यायालयात (JMFC Court) खटला दाखल करण्यात आला आहे. अभिनेत्रीविरोधात नोंदवलेल्या खटल्यात, शेती विधेयकाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा तिने अपमान केल्याचा आरोप केला गेला आहे. आयपीसी कलम 44, 108, 153, 153 ए आणि 504 अन्वये हा खटला दाखल झाला आहे. इंडिया टुडेने याबाबत वृत्त दिले आहे. कृषी विधेयकाबद्दल कंगना रनौतने केलेल्या एका ट्विटबाबत सांगितले जात होते की, तिने शेतकऱ्यांचा अपमान केला आहे. या ट्विटसंदर्भात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी निषेधही केला होता.

याबाबत स्पष्टीकरण देताना कंगना राणौतने सांगितले होते की, तिने शेतकर्‍यांचा अपमान केलेला नाही. कंगनाने आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले होते की, ‘पंतप्रधान, झोपेत असलेल्या एखाद्याला जागे केले जाऊ शकते, एखाद्याचा गैरसमज झाल्यास त्याला समजावून सांगितले जाऊ शकते. परंतु एखादा झोपेचा, न समजल्याचा अभिनय करत असेल तर त्याला तुम्ही समजावून सांगून काही फरक पडणार नाही. हे तेच दहशतवादी आहेत, सीएएमुळे एकाही व्यक्तीचे नागरिकत्व गेले नाही परंतु यामुळे रक्ताच्या नद्या वाहिल्या.’

कंगनाच्या या ट्वीटवर प्रचंड टीका झाली होती. त्यानंतर तिने दुसरे ट्वीट केले ज्यामध्ये ती म्हणते. ‘ज्याप्रमाणे श्रीकृष्णाची नारायणी सेना होती, त्याचप्रमाणे पप्पूचीही स्वतःची एक चंपू सेना आहे. या लोकांना फक्त अफवांवर कसे लढायचे हे माहित आहे. हे माझे मूळ ट्विट आहे. जर कुणी हे सिद्ध केले की, मी शेतकऱ्यांना अतिरेकी म्हणाले, तर मी माफी मागून ट्वीटरला राम-राम करेन.' (हेही वाचा: बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौतने इन्स्टाग्रामवरील पोस्टमध्ये बीएमसीला म्हटलं महाराष्ट्र सरकारचा 'पाळीव प्राणी')

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकाविरोधात शेतकरी संघटना देशभर आंदोलन करीत आहेत. या कृषी बिलांच्या विरोधात शेतकरी आणि राजकीय संघटनांनी 25 सप्टेंबर रोजी भारत बंद ठेवला होता. शेतकर्‍यांच्या भारत बंदला संमिश्र प्रतिसाद लाभला होता. हे बिल शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही, असा आरोप शेतकरी संघटना करत आहेत. या विधेयकामुळे मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकर्‍यांच्या शेतात व मंडईमध्ये शिरकाव करतील असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र कृषी क्षेत्रात आणले जाणारे बदल शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवतील असा सरकारचा दावा आहे.