
अभिनेत्री अमिषा पटेलला (Amisha Patel) सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) मोठा दिलासा दिला आहे. अमिषावर फसवणूक आणि विश्वासघाताचा गुन्हेगारी आरोप आहे. झारखंडमधील कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणी समन्स बजावले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने अमिषा पटेलविरुद्धच्या फौजदारी कारवाईला स्थगिती दिली आहे. अभिनेत्रीने 5 मे 2022 रोजी याचिका दाखल केली होती, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने झारखंड सरकारला नोटीस बजावली आहे. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्टच्या कलम 138 (चेक बाऊन्स) अंतर्गत कारवाई कायद्यानुसारच केली जावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत म्हटले आहे. "भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 406 (गुन्हेगारी भंग) आणि 420 (फसवणूक) अंतर्गत केवळ नोटीस जारी करा," न्यायालयाने म्हटले. पुढील आदेशापर्यंत, आयपीसीच्या कलम 406 आणि 420 अंतर्गत फौजदारी कारवाईला स्थगिती दिली जाईल.
निर्मात्याने केली होती तक्रार
निर्माते अजय कुमार सिंह यांनी अमिषा पटेलविरोधात तक्रार दाखल केली होती. ज्यावर ट्रायल कोर्टाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 406, 420, 34 आणि निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत दखल घेतली. अजय कुमार सिंह यांच्या तक्रारीनुसार, 'देसी मॅजिक' चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी अमीषा पटेलच्या खात्यात 2.5 कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले होते. अमिषाने आश्वासनाप्रमाणे चित्रपटाची पुढील प्रक्रिया केली नाही आणि पैसेही परत केले नाहीत. (हे देखील वाचा: KRK Arrested: बोरिवली कोर्टाने कमाल रशीद खानला 14 दिवसांची सुनावली न्यायालयीन कोठडी)
उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली
तत्पूर्वी, झारखंडमधील कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की प्रथमदर्शनी असे दिसते की आरोपी पैसे परत करण्यास जबाबदार आहेत.