नंबर पोर्ट करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यापासून कित्येकांनी विविध नेटवर्क वापरून पहिले आहेत. मात्र नंबर पोर्ट (Number Portability) करण्याची ही प्रक्रिया वाटती तितकी सोपी नाही. तसेच त्यासाठी कंपन्या फार वेळ घेत आहेत. कित्येक वेळी कारण नसताना मोबाईल कंपन्या ग्राहकांना नंबर पोर्ट करू देत नाहीत. याच संदर्भात ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी येत होत्या, आता यावर दूरसंचार नियामक आयोगा (TRAI) ने काही ठोस पावले उचलली आहे. आता इथूनपुढे पोर्टेबिलीटीची रिक्वेस्ट आल्यानंतर त्यावर दोन दिवसांत कारवाई करण्याचे आदेश ट्रायने कंपन्यांना दिले आहेत.
TRAI releases Telecommunication Mobile Number Portability (Seventh Amendment) Regulations, 2018.https://t.co/ZszzTXRNOb
— TRAI (@TRAI) December 13, 2018
गेले काही महिने विविध नेटवर्कने त्रस्त झालेल्या ग्राहकांनी पोर्टेबिलीटीचा मार्ग अवलंबला. मात्र पोर्टेबिलीटीसाठी रिक्वेस्ट केल्यानंतर कंपन्या त्या प्रक्रियेसाठी अतिशय दिरंगाई करत होत्या. ग्राहकांची ही अडचण ट्रायने हेरली असून, मोबाईल नंबर पोर्टेबिलीटी प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल करण्याचे आदेश टेलिकॉम कंपन्यांना दिले आहेत. एकाच सर्कलमधील मोबाईल नंबर पोर्टेबिलीटीच्या रिक्वेस्टवर दोन दिवसात, तर दोन वेगवेगळ्या सर्कलमधील मोबाईल नंबर पोर्टेबिलीटीच्या रिक्वेस्टवर चार दिवसात कारवाई करावी, असे ट्रायने बजावले आहे.
याचसोबत पोर्टेबिलीटीची तक्रार ठोस कारणांशिवाय नाकारल्यास सेवा देणाऱ्या संबंधित कंपनीला दहा हजार दंडही आकारण्यात येणार आहे.