भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्यायिक आयोगाला महाराष्ट्र सरकारने ६ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्याचा कार्यकाळ आता 30 जून 2022 पर्यंत आहे अशी माहिती अधिवक्ता आशिष सातपुते, भीमा कोरेगाव न्यायिक आयोगाचे वकील यांनी दिली आहे.
Maharashtra government has given 6 months extension to the Judicial Commission inquiring the Bhima Koregaon violence matter. Its tenure is now up to 30th June 2022: Advocate Ashish Satpute, the lawyer for Bhima Koregaon Judicial Commission
— ANI (@ANI) December 24, 2021
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)