Bombay HC ने किरकोळ व्यापारी असोसिएशनने महाराष्ट्रातील त्यांच्या आस्थापनांवर मराठी साइनबोर्ड अनिवार्य करण्याला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली आहे. मराठी साइनबोर्ड अनिवार्य करण्याचा नियम भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करत नाही, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याला 25,000 रुपयांचा दंड, मुख्यमंत्री मदत निधीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मराठी ही महाराष्ट्राची मातृभाषा आहे आणि कोणत्याही दुकानाबाहेर किंवा इतर ठिकाणी मराठी साइनबोर्ड अनिवार्य करण्याच्या नियमाला भेदभाव म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
ANI Tweet
Petitioner fined Rs 25,000, to be deposited in CM's relief fund. Bombay HC observed that Marathi is the mother tongue of Maharashtra and a rule for mandatory Marathi signboards outside any shop or other places can't be termed discrimination.
— ANI (@ANI) February 23, 2022
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)