अवैधरीत्या मालाची खरेदी विक्री करण्याचा दोन महिलांवर आरोप होता. जिल्ह्या न्यायालयात हे प्रकरण दाखल झालं होतं. तरी या प्रकरणी जिल्हा न्यायाधिशांनी या महिला अवैधरीत्या अवैध मालाची खरेदी विक्री करतात असा निर्णय दिला. या निर्णयानुसार महिलांना प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेण्यात आले होते. या निर्णया दरम्यान या दोन्ही महिलां विरोधात आवश्यक ते पुरावे नव्हते. पण निर्णयाच्या पाच महिन्यानंतर सल्लागार मंडळाने पुरावे सादर न केल्याने या दोन्ही महिलांन विरोधात दिलेला आदेश रद्द करण्यात आला. तसेच बेकायदेशीर पध्दतीने नजरकैदेत ठेवलेल्या दोन महिलांना 5 लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायलयाने (Madras High Court) दिले.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)