बेंगळुरूस्थित ऑनलाइन गेमिंग फर्म गेम्सक्राफ्टवर 21,000 कोटी रुपयांच्या वस्तू आणि सेवा कराची मागणी लादणारा GST इंटेलिजन्स महासंचालनालयाचा आदेश रद्द करणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. SC ने ऑनलाइन कंपनीला  नोटीसही बजावली आणि प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 आठवड्यांनंतर ठेवली. हे प्रकरण पूर्णपणे ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालय सहमत असल्याचे ट्विट X वरील या @bqprime अकाऊंटने केले आहे.

ट्विट

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)