सरोगसी कायद्याच्या कक्षेत लिव्ह-इन जोडप्यांना आणि समलैंगी जोडप्यांचा समावेश केल्यास सरोगसी अशा सुविधांचा 'गैरवापर' होण्याची शक्यता असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या मुलाचे उत्तम भविष्य सुनिश्चित करणे कठीण होईल, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. केंद्र सरकार आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कडून दाखल केलेल्या  प्रतिज्ञापत्रात, लिव्ह-इन जोडप्यांना आणि विचित्र जोडप्यांना दोन्ही नियमांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याच्या निर्णयाचा  संसदीय समितीच्या निष्कर्षांचा हवाला देण्यात आला आहे.

पहा ट्वीट

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)