मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपीठाने अलीकडेच म्हटले आहे की, अल्पवयीन बलात्कार पीडितेचे वय ठरवण्यासाठी आधार कार्ड हा पुरावा नाही. एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल म्हणाले की, अल्पवयीन बलात्कार पीडितेचे वय निश्चित करण्यासाठी, न्यायालयांना बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्यांतर्गत दिलेल्या प्रक्रियेचा विचार करावा लागेल. खंडपीठाने नमूद केले की जेजे कायदा एखाद्या व्यक्तीचे वय निश्चित करण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्र आणि शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रावर अवलंबून राहण्याची तरतूद करतो. ही कागदपत्रे नसतील तर, कायद्यामध्ये व्यक्तीचे वय निश्चित करण्यासाठी हाडांची चाचणी करण्याची तरतूद आहे.

खंडपीठाने 19 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘उपलब्ध वैधानिक तरतुदी लक्षात घेता आणि कायद्यानुसार विहित केलेले वय गृहित धरण्यासाठी आणि ठरवण्यासाठी वयाचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड घेण्याची तरतूद नाही.’ (हेही वाचा: मध्य प्रदेशात सामूहिक विवाहापूर्वी 'प्रेग्नन्सी टेस्ट'वरून मोठा वाद; अनेक मुली आढळल्या गर्भवती, जाणून घ्या सविस्तर)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)