नागरिकांना घरे देण्यासंबंधीच्या (AFFORDABLE HOUSING FOR ALL)  योजना राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशाद्वारे राबवल्या जातात. मात्र राज्ये / केंद्र शासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय,  देशभरातील पात्र शहरी लाभार्थ्यांना, ज्यात झोपडपट्टी धारकांचा देखील समावेश आहे, अशा लाभार्थ्यांना मूलभूत सुविधा देणारी आणि सर्वाना परवडणारी घरे देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana- Urban (PMAY-U)) राबवत आहे.  गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी लोकसभेत (Loksabha) एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

पहा ट्विट -

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)