Fake | (Photo Credits: depositphotos)

बिझनेस स्टँडर्डचा एक लेख सोशल मीडियावर (Social Media) मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. सरकारने आपल्या कायमस्वरुपी कर्मचार्‍यांना दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या सुट्ट्यांपैकी किमान 20 दिवसांची रजा घेणे बंधनकारक केले आहे, असा दावा या आर्टिकलमध्ये करण्यात आला आहे. तसंच आता सुट्ट्यांच्या बदल्यात पैसे घेऊ शकत नाहीत, असेही यात म्हटले आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे हे आर्टिकल फेक आहे. सरकारने अशी कोणतीही सक्तीची योजना केलेली नसल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

व्हायरल होणाऱ्या दाव्यात म्हटले आहे की,  "केंद्र सरकारने आपल्या कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळेस सुट्ट्या Encash होण्यासाठी जमा करण्याऐवजी कमीत कमी 20 दिवसांची सुट्टी घेणे बंधनकारक केले आहे." या फेक रिपोर्टमध्ये असेही म्हटले आहे की, सरकारी संचालित बँकांनी 2018 च्या शेवटी आपल्या कर्मचार्‍यांना दहा दिवसांच्या रजेवर पाठविणे सुरू केले आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकने यामागील सत्याचा उलघडा केला आहे. पीआयबीने ट्विटमध्ये लिहिले की, "हा दावा खोटा असून अशा प्रकारची कोणतीही घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेली नाही." (Fact Check: नव्या वर्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कपात? PIB ने सांगितले सत्य)

Fact Check By PIB:

सोशल मीडियावर फेक न्यूजना उधाण आले आहे. विशेषत: कोरोना व्हायरस संकटापासून याचे प्रमाण अधिकच वाढले आहे. त्यामुळे खोट्या बातम्यांचे हे जाळे रोखण्यासाठी सरकारकडून विविध पाऊलं उचलली जात आहेत. त्याचबरोबर पीआयबी फॅक्ट चेकही वेळोवेळी चुकीच्या बातम्यांचा उलघडा करत असतं. तसंच अफवा, खोट्या बातम्या यावर अंधपणाने विश्वास न ठेवण्याचे आवाहनही वारंवार करण्यात येत आहे.