Maharashtra Public Safety Bill: विशेष जन सुरक्षा कायदा नेमका काय आहे? विधेयकासाठी विधीमंडळाच्या दोन्ही सदनाच्या सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन

Maharashtra Public Safety Bill 2024: महाराष्ट्र शासन लवकरचं एक नवा कायदा आणणार आहे. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळ सचिवालयाने वर्तमानपत्रातून यासंदर्भात एक जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. विधानसभेचे विधेयक क्र.33, व्यक्ती आणि संघटना यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध घालता यावा यासाठीची तरतूद करणारे विधेयक, असं या जाहिरातीचे शीर्षक आहे. या विधेयकासाठी विधीमंडळाच्या दोन्ही सदनाच्या सदस्यांची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली असून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.

जनतेकडून मागवण्यात आला अभिप्राय -

दरम्यान, विधीमंडळ सचिवालयाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्ये या विधेयकासंदर्भात सर्वसामान्य जनता, विधीमंडळाचे माजी सदस्य, संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना, संस्था यांनाही विधेयकासंदर्भात आपला अभिप्राय समितीपर्यंत पोहचवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या सूचनेनुसार, 1 एप्रिलपर्यंत लोक आपल्या सूचना समितीला पाठवू शकतात. (हेही वाचा - Santosh Deshmukh Murder Case: निलंबित पोलीस उपनिरिक्षक राजेश पाटील सोबत सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश सुधिर भाजीपाले यांचे धूळवड सेलिब्रेशन? अंजली दमानिया यांनी शेअर केला फोटो)

शहरी नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी सादर करण्यात आले विधेयक -

प्रामुख्याने शहरी नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी हे विधेयक सादर करण्यात आले होते. या विधेयकाचा गैरवापर करण्यात येईल अशी भीती विरोधकांनी त्यावेळी वर्तवली होती. यामुळे या विधेयकाचा मसुदा संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते.

महाराष्ट्र शासन एक नवा कायदा आणू पहात आहे. तो अस्तित्वात आला तर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटना यांना कोणत्याही विषयावर शासनाविरुद्ध बोलता येणार नाही. शासनाला अमर्यादित अधिकार देणाऱ्या या कायद्यावर हरकती सूचना देण्याची अंतिम तारीख १ एप्रिल २०२५ आहे. या कायद्याचे नाव

“महाराष्ट्र… pic.twitter.com/2OfhRiMU3n

— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) March 13, 2025

यातील काही तरतुदीनुसार..

“बेकायदेशीर कृत्य" याचा अर्थ, एखाद्या व्यक्तीने किंवा संघटनेने केलेले, –

(एक) जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता व प्रशांतता यांस धोका किंवा संकट

निर्माण करते असे ; किंवा

(दोन) जे सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे ; किंवा

(तीन) जे न्यायदानात किंवा विधिद्वारा स्थापित संस्थांमध्ये व कर्मचारी वर्गामध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे किंवा

(चार) जे राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या दलांसह, कोणत्याही लोकसेवकाला, असा लोकसेवक आणि अशी दले कायदेशीर अधिकारांचा वापर करीत असताना, फौजदारीपात्र बलप्रयोगाद्वारे किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग दाखवून किंवा अन्यथा, दहशत निर्माण करण्यासाठी रचलेले आहे असे ;किंवा

(पाच) हिंसाचार, विध्वंसक कृतींमध्ये किंवा लोकांमध्ये भीती व धास्ती निर्माण करणा-या अन्य कृतींमध्ये गुंतलेले किंवा त्याचा प्रचार करणारे, किंवा अग्निशस्त्रे, स्फोटके किंवा अन्य साधने यांचा वापर करण्यात गुंतलेले किंवा त्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा रेल्वे, रस्ते, हवाई किंवा जल यामार्गे होणा-या दळणवळणांमध्ये व्यत्यय आणणारे असे ; किंवा

(सहा) प्रस्थापित कायद्याची व कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे असे ; किंवा

(सात) वर नमूद केलेली कोणतीही एक अथवा अधिक बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठी पैसे किंवा वस्तू गोळा करणारे असे, कोणतेही कृत्य. मग ते कृती करून केलेले असो अथवा एकतर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे किंवा खुणा करून अथवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे किंवा अन्यथा केलेले असो, असा आहे; तसेच (छ) “बेकायदेशीर संघटना" याचा अर्थ, जी संघटना, कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करण्यामध्ये गुंतलेली आहे किंवा तिच्या उद्दिष्टांनुसार-कोणतेही माध्यम, साधन किंवा अन्यथा यामार्फत प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे बेकायदेशीर कृत्य करण्यास अपप्रेरणा देते किंवा सहाय्य करते किंवा मदत करते, किंवा त्यास प्रोत्साहन देते, अशी कोणतीही संघटना, असा आहे.

या विधेयकानुसार जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकामध्ये भाग जाईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल अशा लोकांना तीन वर्ष कारवास किंवा तीन लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकेल.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 15, 2025 11:15 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).