Mahayuti | Maharashtra CM Eknath Shinde With His Deputies Devendra Fadnavis and Ajit Pawar (File Image)

राज्य वक्फ बोर्डाला (Waqf Board) बळकट करण्यासाठी 10 कोटी रुपये देण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने मागे घेतला आहे. मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी ही माहिती दिली. याबाबत महाराष्ट्र भाजपने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली असून, यापूर्वीचा आदेश रद्द करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाला बळकट करण्यासाठी 2024-25 या आर्थिक वर्षात एकूण 20.00 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने 24-25 या आर्थिक वर्षात अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र आता तो रद्द केला आहे.

भाजप महाराष्ट्राने म्हटले आहे की, 'वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपये देण्याबद्दल प्रशासनाने काढलेला जीआर रद्द. भाजपा-महायुती सरकारने महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाला तातडीने 10 कोटींचा निधी दिल्याच्या खोट्या बातम्या प्रसिध्द होत आहेत. हा चुकीचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी परस्पर घेतला होता. मात्र भाजप नेत्यांच्या तीव्र विरोधानंतर हा निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे. वक्फ बोर्डाला संविधानात स्थान नाही यावर भाजप ठाम आहे आणि राहणार.’

काही त्रुटींमुळे असा आदेश काढण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाने 28 नोव्हेंबर रोजी आपला आदेश जारी केला होता. जूनमध्ये निवडणुकीपूर्वी अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने औरंगाबाद येथील वक्फ बोर्डाला दोन कोटी रुपये दिले असून उर्वरित रक्कम नंतर देण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. विश्व हिंदू परिषदेने याला विरोध केला होता. या कारवाईला विरोध करताना विहिंपचे कोकण प्रदेश सचिव मोहन साळेकर म्हणाले होते की, राज्य सरकार मुस्लिमांपुढे का झुकते आहे? ते त्यांना का खूश करत आहेत? असे तुष्टीकरण खपवून घेतले जाणार नाही. (हेही वाचा: Ajmer Sharif Dargah: अजमेर शरीफ दर्गा येथे हिंदू मंदिर असल्याचा दावा; न्यायालयाने मान्य केली हिंदू पक्षाची याचिका, ASI ला पाठवली जाणार नोटीस)

महाराष्ट्र सरकारने मागे घेतला वक्फ बोर्डाला 10 कोटी निधी  देण्याचा निर्णय-

//विहिंपच्या निषेधानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले होते की, राज्य सरकारने दिलेला पैसा हा वक्फ बोर्डाच्या डिजिटायझेशनसाठी होता. चुका सुधारण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक होती. यामुळे हिंदू आणि आदिवासी आणि मागासवर्गीयांकडून चुकीच्या पद्धतीने संपादित केलेल्या जमिनीची ओळख पटविण्यात मदत होईल. भाजप किंवा राज्य सरकारने कोणत्याही समाजाचे तुष्टीकरण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राज्य सरकारवर आरोप करणाऱ्या सर्वांनी वस्तुस्थिती आणि वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे.