सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालनांतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलावली तातडीची बैठक
अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंबंधी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हटले की, परीक्षा रद्द करता येऊ शकत नाहीत. फार फार तर परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते. परंतू, परीक्षा घेतल्याच जाव्यात. परीक्षा घेतल्याशीवाय विद्यार्थ्यांना बढती देता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
UGC Final Year Examinations Case: अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (28 ऑगस्ट) दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने परीक्षा घेण्याच्या बाजूने हा निकाल दिला. त्यानंतर राज्य मंत्रीमंडळाची एक तातडीची बैठक मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवसस्थान वर्षा बंगल्यावर बोलावण्यात आली. या बैठकीस मुंख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्यासह उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत (Uday Samant), पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray), राज्याचे मुख्य सचिव आणि सल्लागार उपस्थित असल्याचे समजते. या बैठकीचा तपशील अद्याप बाहेर आला नाही.
अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंबंधी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हटले की, परीक्षा रद्द करता येऊ शकत नाहीत. फार फार तर परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते. परंतू, परीक्षा घेतल्याच जाव्यात. परीक्षा घेतल्याशीवाय विद्यार्थ्यांना बढती देता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. देशात कोरोना व्हायरस संकटाचा काळ आहे. अशा काळात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊन त्यांच्या आरोग्याशी खेळणे योग्य नाही. त्यामुळे त्या एकतर रद्द कराव्यात किंवा पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणी होत होती. तर, काहींनी या परीक्षा घ्याव्यात असे म्हटले होते. प्रकरण न्यायालयात पोहोचले न्यायालयाने सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत 18 ऑगस्टला सुनावणी पूर्ण केली. या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला होता. जो आज जाहीर करण्यात आला. (हेही वाचा, UGC Final Year Examinations Case: विद्यापीठांच्या अंंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार, राज्य सरकारने UGC शी सल्लामसलत करून तारखा ठरवा; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय )
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणीक मुल्यमापन आणि आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी परीक्षा महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे त्या टाळता येणार नाहीत, असं विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सांगितलं होतं. त्यावर विविध संघटना न्यायालयात गेल्या होत्या.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 28, 2020 11:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

