Railway Line | Image Used For Representational purpose Only (Photo Credits: Pixabay.com)

दोन वर्षांहून अधिक काळ विलंब झाल्यानंतर, मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) मध्ये चालू असलेल्या रेल्वे पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्प (Project) पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनला (MRVC) प्रलंबित निधीचा वाटा देण्यास सुरुवात केली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, MMRDA ने मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स (MUTP) 2 आणि 3 प्रकल्पांसाठी 150 कोटी रुपये जारी केले होते. या आठवड्यात 150 कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता जारी करण्यात आला होता. एमयूटीपी 2 आणि 3 प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत 300 कोटी रुपये मिळाले असले तरी इतर प्रकल्पांसाठी 700 कोटी रुपये बाकी आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

एमआरव्हीसी सीपीआरओ सुनील उदासी यांनी पुष्टी केली की त्यांना एमएमआरडीएद्वारे राज्य सरकारकडून 300 कोटी रुपये मिळाले आहेत. अलीकडेच, एमएमआरडीएने राज्य सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाला पत्र लिहून कळवले होते की सध्या सुरू असलेल्या मोठ्या-तिकीट पायाभूत सुविधा प्रकल्पामुळे, ज्यासाठी त्याने कर्ज घेतले आहे, ते एमआरव्हीसीच्या एमयूटीपी 3ए प्रकल्पांसाठी आपला हिस्सा भरण्यास असमर्थ आहे. हेही वाचा ज्या साखर कारखान्यांचे गाळप झाले आहे त्यांना प्रति टन 200 रुपये प्रोत्साहन देण्याची सरकारची घोषणा

MRVC हे रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारचे संयुक्त विशेष उद्देश वाहन (SPV) आहे जे मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स (MUTP) अंतर्गत मोठे रेल्वे-संबंधित पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेते. एमआरव्हीसीने या आर्थिक वर्षात एमयूटीपी रेल्वे प्रकल्पासाठी 1,200-1,500 कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखली आहे.  प्रकल्पाची किंमत राज्य सरकार आणि भारतीय रेल्वेने 49:51 च्या प्रमाणात वाटून घेतली आहे. मात्र, राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांपासून 1,000 कोटींहून अधिक जमा झालेला हिस्सा भरला नाही.