Building | Image of a construction site used for representational purpose | Image: Flickr

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) हद्दीतील बेकायदा बांधकामांची (Illegal constructions) संख्या गेल्या 14 वर्षात 67,000 वरून 1.44 लाखांवर गेली आहे, असे शहरातील एका कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या माहिती अधिकार (RTI) अर्जातून समोर आले आहे. केडीएमसीचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी शहरातील बेकायदा बांधकामां विरोधात तीन महिन्यांची मोहीम सुरू केली असून, शहरातील बहुतांश बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त करण्याच्या उद्देशाने आहेत. 16 डिसेंबरपासून, केडीएमसीमध्ये बेकायदा बांधकामांविरोधात मोहीम सुरू झाल्यानंतर, नागरी संस्थेने 45 मोठ्या इमारती, पायापेक्षा जास्त असलेली 87 बांधकामे, 90 चाळी आणि 45 गॅरेज आणि दुकाने पाडण्यात यश मिळवले आहे.

कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांना त्यांच्या माहिती अधिकारात उत्तर मिळाले की, केडीएमसी परिसरात 2007 पर्यंत बेकायदा बांधकामांची संख्या 67,920 होती परंतु आता ती 1.44 लाख झाली आहे. 2006 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरी संस्थेला 67,920 बेकायदेशीर मालमत्तांचा तपशीलवार अभ्यास करण्यास सांगितले होते आणि त्यांच्या मर्यादेत असे कोणतेही बांधकाम होत नाही याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले होते. आज, जेव्हा आपण आरटीआय अर्जाद्वारे आकडेवारी पाहतो तेव्हा ती वाढून 1.44 लाख झाली आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत कोणतीही उपाययोजना करण्यात नागरी संस्था अपयशी ठरली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2006 मध्ये दिलेल्या आदेशात असे नमूद करण्यात आले आहे की, महापालिका आयुक्तांना सर्व वॉर्ड अधिका-यांना आवश्यक निर्देश जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत ज्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत की त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात यापुढे कोणतेही अनधिकृत बांधकाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी. वॉर्ड आणि ते त्यांच्या वॉर्डातील अशा बांधकामासाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार आणि जबाबदार असतील. हेही वाचा Corona Virus Update: पुण्यातील उद्याने आणि इतर मैदानी जागा उघडण्याची नागरिकांची मागणी, शुक्रवारच्या बैठकीत होणार निर्णय

आरटीआयनुसार, केडीएमसीच्या सर्व दहा वॉर्डांपैकी बल्याणी, टिटवाळा आणि मोहणे या प्रभाग 'अ'मध्ये सर्वाधिक 36,622 बेकायदा बांधकामे आहेत. आधी झालेल्या बांधकामांबाबत आमचे वॉर्ड अधिकारी कडक कारवाई करत आहेत आणि पोलिसांच्या मदतीने बहुतांश बांधकामे पाडत आहेत. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे मी वॉर्ड अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वॉर्डात कोणतेही नवीन बांधकाम करू देऊ नये, अशी सक्त ताकीद दिली आहे. जे वॉर्ड अधिकारी याचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरतील आणि बेकायदा बांधकामांना परवानगी देतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, केडीएमसीचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी म्हणाले.