Sushant Singh Rajput Case मध्ये ज्या पद्धतीने मुंबई पोलिसांना लक्ष्य केलं जातंय ते पाहता निवृत्त IPS Officers च्या बॉम्बे हाय कोर्टातील याचिकेचं स्वागत करतो - गृहमंत्री अनिल देशमुख
Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh (Photo Credits: ANI)

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांच्या मृत्यूनंतर दिवसागणिक रोज नवनवे खुलासे होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या सुशांतच्या मृत्यूचं कारण शोधण्यासाठी तपास सीबीआय पथकाकडे दिला आहे. पण या सार्‍यामध्ये मागील काही दिवसांत महाराष्ट्र पोलिस (Maharashtra Police) आणि मुंबई पोलिस (Mumbai Police) यांच्यावर काही जणांकडून अकार्यक्षमतेचे आरोप लावण्यात आले होते. दरम्यान मीडीयामध्ये पोलिस खात्याची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याने काही निवृत्त आयपीएस अधिकारी न्यायालयात गेले आहेत. या याचिकेचं महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh) यांनी देखील समर्थन केले आहे. ANI Tweet नुसार, ' मुंबई पोलिस आणि महाराष्ट्र पोलिस खात्याला स्वतंत्र प्रतिमा आहे. महाराष्ट्र पोलिस दलाची तुलना स्कॉडलंड यार्ड पोलिसांसोबत केली जाते. ज्यापद्धतीने मुंबई पोलिसांना सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात लक्ष्य केलं जात आहे ते पाहता निवृत्त पोलिस ऑफिसर्सनी न्यायलयाचे दार ठोठावलं आहे त्याचं मी स्वागत करतो. ' अशी प्रतिक्रिया अनिल देशमुख यांची आहे.

मीडीया रीपोर्ट्सनुसार 8 माजी पोलिस दलातील अधिकार्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये मुंबई पोलिसांची बदनामी थांबवण्यासाठी केली जाणारी मीडीया कॅम्पेनिंग थांबवण्यासाठी नियमावली जारी करण्याची मागणी केली जात आहे. दरम्यान सारे ऑफिसर्स हे डिरेक्टर जनरल पदावर काम केलेले अधिकारी आहेत. पत्रकारांनीही वार्तांकन करताना जबाबदारीचं भान ठेवावं असं आवाहन केले आहे. तसेच ही नियमावली केवळ सुशांतच्या प्रकरणापुरती मर्यादित नसून इतर सामान्य प्रकरणांसाठी देखील लागू करावी अशी मागणी याचिकेद्वारा करण्यात आली आहे.

ANI Tweet

दरम्यान 14 जूनला मुंबईमध्ये वांद्रे परिसरात राहत्या घरामध्ये सुशांतने गळफास घेत आत्महत्या केली होती. त्यानंतर पोलिस तपासाला सुरूवात झाली होती. मुंबई पोलिस गर्लफ्रेंड रिया सोबतचे संबंध, आर्थिक व्यवहार ते बॉलिवूडमधील संबंध अशा विविध दृष्टीने तपास करायला सुरूवात केली होती. मात्र सुशांतच्या वडिलांनी बिहारमध्ये FIR दाखल केल्यानंतर बिहार सरकारनेही सीबीआय चौकशीची शिफारस केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने सध्या हा तपास सीबीआय कडे सोपावला आहे.