QuickLY
Socially
महाराष्ट्र सरकारचे (Maharashtra Government) बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) आणि भाजप नेते विनय सहस्त्रबुद्धे (Vinay Sahastrabuddha) यांनी 'द केरळ स्टोरी' चित्रपटाचे निर्माते विपुल शाह, चित्रपटाची मुख्य अभिनेत्री अदा शर्मा यांची मुंबईत भेट घेतली.
लोढा म्हणाले की, मुंबई पोलिसांनी त्यांच्या सुरक्षेची हमी दिली आहे. चित्रपट निर्मात्यांनी सांगितले की, त्यांना सध्या कोणतेही पोलिस संरक्षण नको आहे आणि पोलिस त्यांच्या संपर्कात आहेत. लोढा म्हणाले की, 'द केरळ स्टोरी'ने एक भयानक कट उघड केला आहे. मुलींना कटातून वाचवल्याबद्दल मी चित्रपटाच्या निर्मात्यांचे अभिनंदन करतो, असे ते म्हणाले. हेही वाचा Rayat Shikshan Sanstha: रयत शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षपदी शरद पवार यांची फेरनिवड
महाराष्ट्रातील माता भगिनींनी हा चित्रपट पाहावा, असे आवाहन त्यांनी केले. 5 मे रोजी रिलीज झाल्यापासून हा चित्रपट वादात सापडला आहे. हा चित्रपट केरळमधील त्या महिलांवर आधारित आहे ज्यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि दहशतवादी संघटना ISIS मध्ये सामील झाले. या कामात सुमारे 32 हजार महिलांचा सहभाग असल्याचे यापूर्वी चित्रपटात सांगण्यात आले होते, परंतु सोशल मीडियावर या आकड्यावर विरोध झाल्यानंतर ही संख्या सुधारून 3 हजार करण्यात आली.
चित्रपटाच्या माध्यमातून लव्ह जिहादच्या अजेंड्याला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल अनेक पक्षांनी टीका केली आहे. यूपी आणि मध्य प्रदेश या भाजपशासित राज्यांमध्ये हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला आहे, तर पश्चिम बंगालमध्ये चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आल्याचे कारण देत राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी या चित्रपटावर राज्यात बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. हेही वाचा 'The Kerala Story' Controversy: 'द केरळ स्टोरी चित्रपटाच्या निर्मात्याला जाहीर फाशी द्या'- NCP MLA Jitendra Awhad
विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की चित्रपटात केरळमधील महिलांचे इस्लाममध्ये धर्मांतर करणे आणि नंतर त्यांचे ISIS मध्ये सामील होणे याबद्दल खोटे पसरवले गेले आहे. तमिळनाडूमध्येही या चित्रपटाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तामिळनाडूतील थिएटर आणि मल्टिप्लेक्स मालकांच्या संघटनेने रविवारी चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट चालवण्यास नकार दिला. त्याचवेळी या दोन राज्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसल्याचा दावा करत भाजपने याप्रकरणी तामिळनाडूच्या द्रमुक आणि पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारला घेरले.
