QuickLY
Socially
मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या (ST Strike) विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल करण्यात आली. त्या याचिकेवर मंगळवारी, 22 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली, मात्र तरीही त्यावर निर्णय झाला नाही. हा विषय धोरणात्मक आहे, त्यामुळे निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागणार आहे, म्हणून यावर पुन्हा पुढची तारीख देण्यात आली. त्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अहवालावर शुक्रवारी सुनावणी (Petition Hearing On Friday) होणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटीच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा तापला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांनी तब्बल 109 दिवस विलीनीकरणासाठी संप पुकारला होता. एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यासंदर्भातला अहवालही कोर्टात सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे कोर्ट काय निर्णय देतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेलं होतं. मात्र या निर्णयासाठी आता आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
एक मुद्दा सोडला तर इतर सर्व मागण्या मान्य झाल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी कोर्टात दिली आहे. विलिनीकरणाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय असल्याचे सांगण्यात आले आहे, परंतु त्यांची स्वाक्षरी त्यावर दिसत नाही, मग हा त्यांचाच अभिप्राय आहे, हे कसे मानायचे, त्यामुळे काही तरी पुरावा कोर्टासमोर यायला हवा, असं मुंबई हायकोर्टाचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे एसटी संपाची पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी होणार आहे. (हे ही वाचा Mumbai Local: लवकरच मिळू शकते लसीकरण न झालेल्या लोकांना मुंबई लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी; न्यायालयाने दिले 'हे' आदेश)
सरकारकडून ऐतिहासिक पगारवाढ
दरम्यान, या संपावर तोडगा निघत नाही असे दिसल्यानंतर राज्य सरकारकडून ऐतिहासिक पगारवाढ करण्यात आली होती. मात्र, तरीही काही कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम राहिल्याने हे आंदोलन चिघळले होते. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले. एसटी संपाची झळ अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांना बसली आहे. या संपामुळे अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फी, सेवासमाप्ती, निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. केवळ एक मुद्दा सोडला तर सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांची हायकोर्टात दिली आहे. आता एसटी विलिनीकरणाच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
