Balasaheb Thorat | (Photo Credits: Facebook)

बीड, औरंगाबाद, नांदेड, सोलापूर, सातारा, धुळे आणि अहमदनगर अशा 7 जिल्ह्यातील तलाठी (Talathi) पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांच्या तलाठी पदभरतीचा मार्ग मोकळा आहे. एसईबीसी (SEBC) संवर्गातील पदे वगळता इतर प्रवर्गातील निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येणार असल्याची माहिती, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी दिली आहे. याआधी 26 जिल्ह्यातील भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती,  परंतु 8 जिल्ह्यातील भरती प्रक्रिया करण्यात आली नव्हती. त्यानंतर निर्णय घेण्यात आला होता की, अहमदनगर वगळता इतर जिल्ह्यातील तलाठी (गट-क) भरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाईल.

7 जिल्ह्यातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायास अनुसरुन 7 जिल्ह्यातील सन 2019 तलाठी पदभरतीतील एसईबीसी संवर्गातील पदे वगळता इतर प्रवर्गातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत मान्यता मिळाली आहे. यापूर्वी राज्यातील 26 जिल्ह्यातील तलाठी भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. यामध्ये मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर, जळगाव, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यांचा समावेश होता.

औरंगाबाद, नांदेड, बीड, नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा या जिल्ह्यात तलाठी पदभरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना, वित्त विभागाने 4 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभाग वगळता कोणत्याही विभागाने कोणत्याही प्रकारची नवीन पदभरती करू नये असे निर्देश दिले होते. त्यास अनुसरून ज्या जिल्ह्यातील भरती प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, अशा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती न देण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयांना देण्यात आले होते. (हेही वाचा: लष्करातील जवान, माजी सैनिक आणि त्यांच्या परिवारांबाबत मनसेची राज्य सरकारकडे महत्वाची मागणी)

मात्र आता भरती प्रक्रिया वित्त विभागाच्या मान्यतेनेच सुरु करण्यात आली असल्याने उर्वरित 8 जिल्ह्यातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या संदर्भात वेगळी भूमिका घेणे उचित ठरणार नसल्याने 8 जिल्ह्यातील निवड झालेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली. त्याच अनुषंगाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी पदभरतीची कार्यवाही पूर्ण करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी आदेश पारित करुन एसईबीसी आरक्षणास स्थगिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे नंदुरबार जिल्हा पेसा क्षेत्राखाली असल्याने नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांनी 16 नोव्हेंबर 2020 रोजी नियुक्ती आदेश पारित करण्यात आले असल्याचेही थोरात यांनी सांगितले.