ताडोबा जंगल सफारी (Photo Credit : Facebook)

ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पासाठी (Tadoba Tiger Reserve) ऑनलाइन बुकिंग अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले आहे. यामुळे दिवाळी आणि ख्रिसमसच्या सुट्टीतील आरक्षणावर मोठा परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्र वन विभागाने डब्ल्यूसीएस (WCS) कंपनीवर 12 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आहे. ऑनलाइन बुकिंगसाठी चंद्रपूर वाइल्डलाइफ कनेक्टिव्हिटी सोल्युशन ही नियुक्त एजन्सी होती.

या कंपनीच्या विरोधात औपचारिक तक्रारदेखील नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे इथले ऑनलाइन तिकीट बुकिंग आणि त्याची सद्यस्थिती कायदेशीर क्षेत्रात दाखल झाली आहे. अंतरिम निर्णयात कोर्टाने या प्रकरणाचा न्यायालयात निकाल लागेपर्यंत ऑनलाइन बुकिंगला स्थगिती दिली आहे. या न्यायालयाच्या आदेशामुळे पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या व्यवसाय मालकांची चिंता वाढली आहे.

सध्या इथले रिसॉर्ट बुकिंग, जिप्सी बुकिंग, टॅक्सी बुकिंग यांसारखे व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. या निलंबनाचे कारण ऑनलाइन बुकिंग प्रणालीमधील आर्थिक गैरव्यवस्थापन हे आहे. मात्र जोपर्यंत या कायदेशीर बाबी सोडवल्या जात नाही, तोपर्यंत सरकारने तात्पुरते उपाय शोधावेत, अशी मागणी होत आहे.

अहवालानुसार, संबंधित एजन्सीने वन विभागाची 12.15 कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. कंपनीने 22.80 कोटी रुपये देणे बंधनकारक होते, परंतु केवळ 10.65 कोटी रुपये पाठवले. थकीत रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न करूनही एजन्सीने उर्वरित रक्कम देण्यास नकार दिला. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आणि एजन्सी यांच्यातील कराराचा भंग झाल्यामुळे कंत्राटदार एजन्सी आणि तिचे मालक अभिषेक विनोदकुमार ठाकूर आणि रोहित विनोदकुमार ठाकूर यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. परिमंडळ वन अधिकारी सचिन शिंदे यांनी फिर्याद दिली. (हेही वाचा: Pandavkada Waterfall News: पांडवकडा धबधब्यावर गेलेल्या 13 वर्षांच्या मुलाचा बुडून मृत्यू)

या आर्थिक विसंगतीचा फटका जिप्सी चालकांना बसला असून, त्यांच्या वेतनावर याचा परिणाम झाला आहे. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात 338 जिप्सी आहेत जे जंगल सफारी दरम्यान पर्यटकांसाठी वाहतूक सेवा देतात. Mytadoba.org ही वेबसाइट ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासाठी जंगल सफारी बुक करण्यासाठी वापरली जाते. ही वेबसाईट गेल्या तीन वर्षांपासून एका खाजगी कंपनीद्वारे व्यवस्थापित केली जात होती. मात्र, या वर्षी 1 जून रोजी करार संपुष्टात आला. परंतु बुकिंगद्वारे जमा झालेली रक्कम जबाबदार कंपनीने ताडोबा प्रशासनाकडे दिली नाही.