यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथे राज्य सरकारच्या वनविभागाने टी-१ ‘अवनी’या वाघीणीला ठार मारले. त्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला असला तरी, राज्य सरकार मात्र वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. खास करुन, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि त्यांचा वनविभाग. 'अवनी'च्या हत्येवरुन निर्माण झालेल्या वादाची दखल केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनीही घेतली आहे. मनेका गांधी यांनी ट्विट करुन राज्य सरकार आणि वनमंत्रालयावर टीका केली आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांच्या टीकेला सुधीर मुनगंटीवार यांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रायल विरुद्ध राज्य सरकार असा नावा वाद रंगतो की, काय अशी शक्यता आहे. मनेका गांधी यांनी प्रकरणाची पूर्ण माहिती घ्यावी. वाघीणीला ठार मारण्याची हौस नव्हती असे मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
काय म्हणाल्या मनेका गांधी?
वाघिणीच्या अशा प्रकारे झालेल्या हत्येमुळे मला अतिशय दु:ख झाले. हा थेट गुन्हा आहे. अनेकांनी अवाहन करुनही वाघिणीचा बचाव न करता वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी थेट हत्येचे आदेश दिले. वाघिणीच्या हत्येमुळे तिचे दोन बछडेही मरणाच्या दारात नेऊन ठेवले आहेत. याबाबत आपण कायदेशीर करावाई करण्याचा विचार करत आहोत, असे मनेका गांधी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून म्हटले आहे. तसेच, शाफत अली नावाच्या ज्या शिकाऱ्याने अवनीला मारले त्याने याआधीही अनेक वन्य प्राण्यांना मारल्याचा आरोपही मनेका गांधी यांनी ट्विटद्वारे केला होता. (हेही वाचा, अवनी वाघिण मृत्यू प्रकरणाची चौकशी होणार- मुख्यमंत्री)
It is nothing but a straight case of crime. Despite several requests from many stakeholders, Sh @SMungantiwar, Minister for Forests, #Maharashtra, gave orders for the killing. #Justice4TigressAvni
— Maneka Gandhi (@Manekagandhibjp) November 4, 2018
काय म्हणाले मुनगंटीवार?
दरम्यान, मनेका गांधी यांनी केलेली टीका आणि दिलेला इशारा गांभीर्याने घेत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही त्याला आक्रमकपणे प्रत्युत्तर दिले आहे. मनेका गांधी यांच्या टीकेनंतर मुनगंटीवार यांनी एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, ' वन खात्याला वाघिणीला ठार मारण्याची हौस नव्हती. वाघीण ही काही न्यायालय किंवा वनविभागाची शत्रू नव्हती. मनेका गांधी यांनी प्रकरणाची पूर्ण माहिती घ्यावी. त्या वरिष्ठ मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांना कायद्यातही बदल करता येऊ शकतो. त्यांनी कायदा बदलून वन विभागाचे अधिकार काढून घ्यावेत. जेणेकरुन अशा प्रकारच्या घटना पुढे टळतील. टीका आणि आरोपांमुळे वन खात्याचं खच्चीकरण होतं आहे', असंही मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.