Supriya Sule on Central Government: मुंबईतील आरे कॉलनीत उभारण्यात येणारे मेट्रो कारशेड कांजूर मार्ग येथे हलवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानंतर आता कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेड उभारण्यात येणार असल्याच्या जागेवर केंद्राने आपला दावा केला आहे. या संदर्भातील पत्र सुद्धा केंद्राच्या उद्योग आणि व्यापार संवर्धन विभागाकडून राज्य सरकारला पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार असा वाद पेटला आहे. याच पार्श्वभुमीवर आता राष्ट्रावादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकार देशात सातत्याने राज्याचे अधिकार काढून घेत हळूहळून आणीबाणी लागू केली जात असल्याचा हल्लाबोल त्यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने राज्याला पाठवलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, एमएमआरडीएला कांजुर मार्गची जागा देण्याचा निर्णय रद्द करावा. कारण ही जागा मिठागराची असून त्यावर केंद्राने हक्क सोडलेला नाही. याआधी सुद्धा एमएमआरडीएचा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला होता. त्यामुळे कारशेड उभारणे हे चुकीचे आहे. या ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या कारशेडचे काम सुद्धा थांबवावे. ऐवढेच नव्हे तर कारशेड उभारल्यास केंद्राचे फार मोठे नुकासन होऊ शकते.(Mumbai Metro Car Shed: कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड जागेवर केंद्राच्या दाव्यानंतर मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली प्रतिक्रिया)
मुंबई मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या कांजुरमार्ग येथील जमिनीबाबत केंद्र सरकार हस्तक्षेप करताना दिसत आहे. यासंदर्भात बोलताना, राज्याचे अधिकार काढून घेण्याचे पाप केंद्र सरकार करत आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खा. @supriya_sule यांनी केली. pic.twitter.com/gabfOs0K7k
— NCP (@NCPspeaks) November 3, 2020
तर सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रावर टीका करत म्हटले की, ज्या मिठागराच्या जागेवर केंद्राने दावा केला आहे ती राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे कोणत्याही कायद्याअंतर्गत एखाद्या राज्यातील जमिनीवर प्रथम स्वराज्याचा हक्क असतो असे ही सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले. त्यामुळे केंद्र सरकार राज्यासोबत अशा पद्धतीची वागणूक करत हळूहळू आणीबाणी करत असल्याचा आरोप सुप्रिया सुळेंनी केला आहे.
ऐवढेच नव्हे तर मिठागराची जमीन राज्याची असून त्याचा विकास कामाकरिता उपयोग केला जात आहे. त्यामुळे भाजप पक्षाकडून कोणत्या आधारावर राज्य सरकारकवर टीका केली जात असल्याचा सवाल ही सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थितीत केला आहे. तसेच केंद्र सरकारने अशा पद्धतीची भुमिका घेणे हे कितपत योग्य आहे असा ही प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी विचारला आहे.