QuickLY
Socially
कुख्यात गुंड अरूण गवळीच्या (Arun Gawli) मुदतपूर्व सुटकेच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) स्थगिती देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 5 एप्रिलला दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायाकडून आता स्थगिती देण्यात आली आहे. ही स्थगिती पुढील आदेशापर्यंत लागू असणार आहे. राज्य सरकारच्या 2006 च्या माफी धोरणाअंतर्गत (2006 remission policy of the Maharashtra government) मुदतपूर्व सुटकेच्या अर्जावर विचार करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
अरूण गवळी सध्या एका खुनाच्या खटल्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. त्याच्या शिक्षेविरुद्ध राज्याच्या 2006 च्या माफी धोरणांतर्गत लाभ मिळवत असून त्याला तुरूंगाबाहेर काढण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते. 8 मे दिवशी याप्रकरणी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाकडून ज्येष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
अरूण गवळी यांनी वयाची 65 पार केली आहे. निम्मी शिक्षा भोगली आहे. या कारणावरून शिक्षेतून सुटकेची मागणी केली होती. त्यानुसार अशक्त झालेल्या गवळीला मुदतपूर्व सुटकेची परवानगी दिली होती. जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या कैद्याना चौदा वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यानंतर, ६५ वर्षे पेक्षा जास्त वय असलेल्या कैद्यांना तुरुंगातून सोडता येते अशी तरतूद आहे. त्याचाच लाभ गवळी कडून घेतला जात होता.
शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर हत्या प्रकरणात अरुण गवळी 2007 पासून म्हणजे मागील सोळा वर्षांपासून तुरुंगात आहे. 2006 च्या परिपत्रकानुसार सुटकेसाठीच्या दोन अटी अरुण गवळी पूर्ण करत असल्याने त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुटकेचे आदेश दिले होते. Shiv Sena: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत अंडरवर्ल्ड डॉन अरूण गवळी याच्या भावाचा शिवसेना प्रवेश .
सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि संदीप मेहता यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने गवळीला राज्याच्या अपीलला 15 जुलै रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीदरम्यान उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
