Nitesh Rane | (Photo Credit: Twitter/ANI)

भाजप (BJP) आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांचा अटकपूर्व जामीन (Anticipatory Bail) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court ) फेटाळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नितेश राणे यांना मोठा दणका दिल्याची चर्चा या निकालानंतर रंगली आहे. कोर्टाने नितेश राणे यांना शरण येण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार नितेश राणे यांच्यासाठी जिन्हा न्यायालयासमोर शरण यायचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नितेश राणे यांना कोणताही दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. संतोष परब हल्ला प्रकरणी (Santosh Parab Attack Case) नितेश राणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात त्यांना अटक केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात महाराष्ट्राचे भाजप आमदार नितेश राणे यांना अटकेपासून 10 दिवसांचे संरक्षण दिले. याच आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे निर्देश दिले की, नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्गातील एकाची हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी दाखल गुन्ह्यात ट्रायल कोर्टासमोर शरण जावे आणि नियमित जामीन घ्यावा. (हे ही वाचा Sindhudurg District Bank Election Result: सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेवर भाजपच्या पॅनेलचं वर्चस्व, राणेंनी राखला गड; पहा विजयी उमेदवारांची यादी.)

काय आहे प्रकरण?

संतोष परब यांच्यावर 18 डिंसेबरला कणकवलीत हल्ला झाला होता. परब हे जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे निकटवर्तीय असून करंजे गावचे माजी सरपंच आहेत. त्यांच्यावर इनोव्हा कारमधून आलेल्या दोघांनी धारदार चाकूने वार केले होते. या हल्ल्यात परब जखमी झाले होते. या प्रकरणाच्या संशयावरून पोलिसांनी भाजपच्या गोटात चौकशीची सूत्रे हलवली आहेत. मुख्य संशयित आरोपी सचिन सातपुतेला सिंधुदुर्ग ग्रामीण पोलिसांनी दिल्लीतून अटक करण्यात यश मिळवले आहे. सातपुते हा भाजप आमदार नितेश राणे यांच्या स्वाभिमानी संघटनेचा कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नितेश राणेंची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.