पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रिया 2019 यंदा महाराष्ट्रामध्ये अनेकदा न्यायालयीन सुनावणीमुळे रखडली. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा फायदा घेत नोकरी आणि शिक्षणामध्ये 16% आरक्षणाचा फायदा घेत आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग म्हणून विशेष आरक्षण देण्यात आलं होतं. त्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला होता. मात्र त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळल्याने सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ANI Tweet
Supreme Court declines to entertain a plea filed by one individual, Sameer against Bombay HC's order that declined to consider a petition against Ordinance granting 16% quota for Marathas in admission to PG medical & dental courses this year in the State. pic.twitter.com/PvBWPVHNpp
— ANI (@ANI) June 24, 2019
काही दिवसांपूर्वी विधीमंडळाच्या कामकाजादरम्यान सरकारने याच अध्यादेशाचे कायद्यामध्ये बदल केला आहे. आमदारांनी दोन्ही सभागृहात विधेयक एकमताने मंजूर केलं आहे. आरक्षण लागू होण्यापूर्वीच प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाल्याचा दावा करत आरक्षणानुसार प्रवेश न देण्याबाबत काही विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली.