कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास 50 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निर्देशनाला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. कोर्टाने असे म्हटले की, मृत व्यक्तीच्या परिवाराला मिळाणारी नुकसान भरपाई ही दुसऱ्या कल्याण योजनेपेक्षा वेगळी असणार आहे. अर्जाच्या 30 दिवसांच्या आतमध्ये हे पेमेंट केले जाणार आहे. रक्कमेचे पेमेंट हे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या निधीतून दिले जाणार आहेत.(Aadhar Card: नवीन मोबाईल नंबर आधार कार्डमध्ये कसा अपडेट कराल? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया)
तर 23 सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टाचे न्यायधीश एम आर शाह आणि ए एस बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणीचा आदेश सुरक्षित ठेवला आहे. त्या वेळी केंद्राने प्रत्येक मृतांसाठी 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई ठरवण्याची माहिती कोर्टाला दिली होती. तेव्हा कोर्टाने यावर नाराजी व्यक्त करत असे म्हटले की, प्रतिकूल परिस्थिती मध्ये भारताने जे केले तसे कोणीही करु शकले नाही.(केंद्र सरकार ऑक्टोबर 2021 पासून इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात आलेल्या साखरेला दुप्पट प्रोत्साहन अनुदान देणार)
>नेमके काय आहे प्रकरण?
30 जून रोजी दिलेल्या आदेशात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, देशात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. कोर्टाने असे मानले की, या प्रकारच्या आपत्कालीन काळात लोकांना नुकसान भरपाई देणे सरकारचे वैधानिक कर्तव्य आहे. मात्र नुकसान भरपाईची रक्कम किती असेल हा निर्णय कोर्टाने सरकारवर सोडला होता. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी यांनी म्हटले की, 6 आठवड्यात नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवून राज्यांना सांगावी. NDMA ने नंतर कोर्टाकडून अतिरिक्त वेळ मागून घेतला होता. कोर्टाच्या निर्णयानंतर 12 आठवड्यांनी त्यांनी नुकसान भरपाईचा निर्णय घेतला. त्यानंतर कोर्टाने औपचारिक मंजूरी दिली आहे.