Sangli Sugar Manufacturers: सांगलीमधील साखर कारखानदारांनी छेडले आंदोलन, ऊस वाहतूक धरली रोखून

पाटील आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या मिलमध्ये ऊस घेऊन जाणाऱ्या वाहनांचे टायर संघटनेच्या सदस्यांनी फोडले. काही ठिकाणी वाहने थांबवावी लागली तर जाळपोळ झाल्याच्या किरकोळ घटनाही घडल्या. गिरण्यांनी एकाच वेळी एफआरपी देण्यास नकार दिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

Sangli Sugar Manufacturers: सांगलीमधील साखर कारखानदारांनी छेडले आंदोलन, ऊस वाहतूक धरली रोखून
Sugar | Image Used For Representative Purpose | (Photo Credits: unsplash.com)

महाराष्ट्रातील (Maharashtra) सांगली (Sangli) जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी (Sugar manufacturers) एकाच वेळी रास्त व किफायतशीर भाव देण्यास नकार दिल्याने शेतकरी संघटनेच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या सदस्यांनी आंदोलन छेडले आहे. राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील (NCP leader Jayant Patil) यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याकडे गुरुवारी सकाळी संघटनेच्या सदस्यांनी ऊस वाहतूक रोखून धरली.  माजी खासदार आणि शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली, युनियनने चालू हंगामासाठी एफआरपी एकरकमी पेमेंट आणि गिरण्यांकडून प्रति टन 400 रुपये देण्याची मागणी केली आहे.

पाटील आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या मिलमध्ये ऊस घेऊन जाणाऱ्या वाहनांचे टायर संघटनेच्या सदस्यांनी फोडले. काही ठिकाणी वाहने थांबवावी लागली तर जाळपोळ झाल्याच्या किरकोळ घटनाही घडल्या. गिरण्यांनी एकाच वेळी एफआरपी देण्यास नकार दिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. कोल्हापुरातील गिरण्यांनी यापूर्वीच एफआरपी एकरकमी देण्याची घोषणा केली असून, शेतकऱ्यांनी त्याचे स्वागत केले आहे. हेही वाचा Third Non-Bailable Warrant Against Param Bir: मरीन ड्राइव्ह पोलिस ठाण्यात परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध तिसरे अजामीनपात्र वॉरंट जारी

तथापि, शेजारच्या सांगली जिल्ह्यातील एकाही गिरणीने तसे करण्यास सहमती दिलेली नाही, गिरणीधारकांनी त्यांच्या शेतकऱ्यांना हप्त्याने पैसे देण्यास प्राधान्य दिले आहे.  हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच, गिरण्यांनी त्यांच्या शेतकर्‍यांना करारावर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले जेथे हे भाग पेमेंटचे कलम समाविष्ट केले गेले होते. शेतकरी संघटनेने हे करार अवैध ठरवले आहेत.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 11, 2021 09:03 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).