Mumbai High Court | (Photo Credit: ANI)

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेकांना आर्थिक अडचणींना समोर जावा लागत असतानाही शाळांकडून फी वसुलीसाठी तगादा लावला जात आहे. कोरोना काळात फी वाढ व सक्तीची फी वसुली करण्यास मनाई असताना सुद्धा अनेक शाळांनी अवाजवी फी वाढ करत सक्तीची फी वसुली चालवली आहे. एवढेच नव्हेतर, वेळेत फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू न देण्याचा प्रकार अनेक शाळांत सुरू आहेत. यासंदर्भात भाजप मुंबई प्रभारी आणि कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर (Atul Bhatkhalkar) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने आज सुनावणी केली आहे. तसेच विभागीय शुल्क समितीच्या कामकाजाबद्दल आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.

कोरोनाच्या काळात शाळांच्या अवास्तव फी प्रकरणी मी स्वतः,अॅड. सिद्धार्थ शर्मा यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर ठाकरे सरकारने फी नियंत्रणासाठी विभागीय समित्या तर नेमल्या, पण पुढे काहीच नाही. समितीच्या कामकाजाबाबत आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत, अशा आशयाचे ट्विट अतुल भातखळकर यांनी केले आहे. तसेच कोरोना काळात अनेक अनेकांवर बेरोजगारीचे संकट ओढावले गेले आहे. यामुळे पालकवर्ग अडचणीत सापडले आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारला विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचे आदेश द्यावेत अशीही विनंती त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 22 जून रोजी होणार आहे. हे देखील वाचा- Mumbai: लोकल प्रवासाची मुभा नसल्याने दहावीच्या शिक्षकांनी छेडले 'विनातिकीट प्रवास' आंदोलन

अतुल भातखळकर यांचे ट्वीट-

राज्यात शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. राज्यात कोरोनाचे संकट अद्याप कायम असल्यामुळे शाळा सुरु करणे शक्य नाही. यामुळे ऑनलाईनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाणार आहे. याचबरोबर अभ्यासक्रमाची पुस्तके पीडीएफ स्वरुपात तयार करण्यात येत आहेत. याशिवाय, सह्याद्री वाहिनी द्वारे विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाणार असल्याचे राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या आहेत. तसेच शुल्क आकारणीबाबत राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेईल, असेही त्या म्हणाल्या आहेत.