QuickLY
Socially
महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्यात दुष्काळी भागात सरकारकडून कृत्रिम पद्धतीने पाऊस पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी 30 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु वित्त विभागाच्या तरतुदीनंतर राज्य मंत्रिमंडळाची संमती मिळाल्यावर याबद्दल टेंडर्स मागवले जाणार आहेत.
क्लाऊड सीडिंगच्या माध्यमातून पाऊस पाडला जाणार आहे. त्यासाठी सरकारने तयारी सुरु केली असून यावर मंजुरी मिळाल्यावर पुढील काम केले जाणार आहे. तर टेंडर्स पाठवल्यानंतर केंद्रामधून यासाठी परवानगी मिळण्यासाठी दीड महिन्याचा कालावधी लागतो. यामुळे जून शेवटच्या आठवड्यात पाऊस कमी झाल्यास जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कृत्रिम पावसाची प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.(सावधान! सुनिश्चित वेळेत पाऊस पडला नाही तर मुंबईकरांवर येऊ शकते पाणीकपातीचे भयाण संकट)
तर 2015 मध्ये पहिल्यांदा सरकारने मराठवाडा येथे कृत्रिम पाऊस पाडला होता. त्यासाठी एकूण 1300 मिमी पावसाची नोंद होत 27 कोटी रुपये त्यावर खर्च केले होते.
