केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) आणि भाजप नेते मोहित कंभोज (Mohit Kamboj) यांना नोटीस बजावण्याऐवजी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवर (Illegal constructions) कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने बीएमसीला (BMC) द्यावेत, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) यांनी गुरुवारी केली. बीएमसीने राणे यांना त्यांच्या जुहू येथील बंगल्यात कोस्टल रेग्युलेशन झोन नियमांचे कथित उल्लंघन केल्याबद्दल नोटीस बजावली आहे. तर बीएमसीच्या एका पथकाने सांताक्रूझ पश्चिम येथील खुशी प्राइड बेलमंडो निवासी इमारतीची पाहणी केली, जिथे कंबोज राहतात. कौन्सिलमधील चर्चेदरम्यान, भाजप नेते दरेकर यांनी शहरातील काही बांधकामांचे पत्ते वाचून दाखवले.
या जागांवर येणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामांवर बीएमसी गप्प का आहे, असा प्रश्न विचारला. मी बीएमसी आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. शिवसेना संचालित बीएमसी तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहे. ते राणेसाहेब आणि कंभोज यांना लक्ष्य करत आहेत. बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्टचे (बेस्ट) खासगीकरण होत असल्याचा दावा करत दरेकर यांनी प्रतीक्षा नगर डेपो नाममात्र 1 रुपये दराने एका खासगी पक्षाला दिल्याचा आरोप केला.
दरेकर यांनी 2010 पासून बेस्टच्या जमिनी बिल्डरांनी काढून घेतल्याचा दावा केला. त्यासाठी पैसे दिले नाहीत. परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे आणि बेस्टला थकबाकी भरणे कठीण जात आहे, ते पुढे म्हणाले.