K C Padvi, Minister for Tribal Development (PC - Twitter)

लॉकडाऊनमुळे (Lockdown) विविध जिल्ह्यांत आणि इतर राज्यांत अडकलेल्या आदिवासी मजुरांना (Tribal Laborers) त्यांच्या मूळ गावी आणण्यासाठी एसटी (ST) अथवा खासगी बसेसची (Private Buses) व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आदिवासी विभागाच्या न्यूक्लियस बजेट योजनेमधून खर्च केला जाणार आहे. यासंदर्भात आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी (K C Padvi) यांनी माहिती दिली आहे.

दरम्यान, या मजुरांना मूळ गावी पोहोचविण्यासाठी प्रवास व्यवस्था तसेच भोजन व इतर व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यासाठी गटनिहाय आर्थिक मर्यादा शिथिल करण्यासह वित्तीय मंजुरीच्या अधिकारात वाढ करण्यात येणार आहे. हा निर्णय केवळ कोरोना व्हायरस प्रादुर्भावाच्या काळात तात्पुरत्या स्वरूपात पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहे. यासाठी प्रकल्पस्तरीय आणि अपर आयुक्तस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचही के. सी. पाडवी यांनी सांगितलं आहे. (हेही वाचा - Coronavirus: पुण्यात आज 99 जणांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह; जिल्ह्यातील एकूण कोरोनाग्रस्तांची संख्या 2202 वर पोहोचली)

सध्या राज्यात कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात 17 मे पर्यंत लॉकडाऊन पाळण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जाहीर केलं आहे. आतापर्यंत तीन वेा लॉकडाऊनचा काळावधी वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील विविध राज्यात अनेक मजूर अडकून पडले आहेत. या मजूरांना आपल्या घरी परतण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे.