प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo credits: PTI)

महाराष्ट्रातील (Maharashtra) जनेतला ठाकरे सरकारकडून दिवसागणिक आनंदाच्या बातम्या मिळत आहेत. आता ठाकरे सरकार दिल्ली मधील अरविंद केजरीवाल यांच्या पावलावर पाऊल टाकत, राज्यात मोफत वीज (Free Electricity) पुरवण्याचा विचार करीत आहे. गरीब जनेतला यातून दिलासा मिळणार आहे. याबाबत बोलताना महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Power Minister Nitin Raut) म्हणाले की, 'रहिवासी वापरकर्त्यांसाठी मोफत वीज पुरवण्याच्या प्रस्तावावर राज्य सरकार विचार करत आहे, ज्यामध्ये दरमहा 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवली जाईल.' सध्या दिल्लीत 200 युनिट्स पर्यंत वीज मोफत दिली जात आहे.

महाराष्ट्रात ही योजना राबवण्यासाठी, यासंदर्भात तीन महिन्यांत निर्णय घेण्यात येईल. सध्या राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विभागातील अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

राज्यातील वीज ग्राहकांना 36 हजार कोटी रुपये थकबाकी असून, त्यात कृषी कनेक्शनवाल्या ग्राहकांचा जास्त समावेश आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, घरगुती विजेबरोबरच ते औद्योगिक विजेचे दर कमी करण्याचाही विचार करीत आहेत. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्लीच्या आम आदमी पक्ष (AAP) सरकारने 200 युनिटपर्यंत वीज मोफत केली आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत 'आप'ला याचा फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे. (मुंबईकरांना वीज दर वाढीचा फटका बसण्याची शक्यता)

महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद आवश्यक आहे. त्यामुळेच सरकारने महावितरणसह तिन्ही वीज कंपन्यांना खर्चात कपात करण्याचे निर्देष देण्यात आले आहेत. सध्या संपूर्ण राज्यात 5927 कोटी रुपयांच्या वीजदरवाढीचा प्रस्ताव महावितरणने वीज नियामक आयोगाला दिला आहे. त्यावर एमईआरसीने निर्णय दिल्यावर मोफत विजेच्या प्रस्तावाचा विचार केला जाणार आहे. सध्या राज्यात मोफत वीज देणे शक्य आहे का, याची पडताळणी केली जात आहे.

सध्या तीन प्रस्तावावर उर्जा मंत्रालय विचार करीत आहे- विजेचा दर कमी करणे, शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज पुरवणे आणि 100 युनिट्सपर्यंत मोफत वीज देणे.