शिवसेना नेते Aaditya Thackeray यांच्या अडचणीत वाढ; NCPCR ने मुंबई पोलिसांना नोटीस पाठवून केली FIR दाखल करण्याची मागणी
Aaditya Thackeray | (Photo Credits-Twitter)

मुंबईतील आरे कॉलनीत (Aarey Colony) गेल्या काही दिवसांपासून मेट्रो कारशेडच्या (Metro Carshed) बांधकामाविरोधात आंदोलन सुरू आहे. शासनाने घेतलेला हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी जनतेतून होत आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ आतापर्यंत आम आदमी पार्टी, शिवसेना आणि काँग्रेस आंदोलनात उतरले आहेत. शिवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरेही (Aaditya Thackeray) या आंदोलनात सामील झाले आहेत. आता राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) सोमवारी मुंबई पोलिसांना शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याची विनंती केली.

आयोगाने सांगितले की, आदित्य ठाकरे यांनी आरे जंगल वाचवण्यासाठी त्यांच्या पक्षाच्या आंदोलनात लहान मुलांचा वापर केल्याचा आरोप करणारी तक्रार प्राप्त झाली आहे. सर्वोच्च बालहक्क संस्था एनसीपीसीआरने मुंबई पोलिसांना बजावलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, मुंबई जिल्हा फुटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी आरे बचाव आंदोलन आणि राजकीय मोहिमेसाठी शिवसेनेची युवा शाखा 'युवा सेना'मध्ये अल्पवयीन मुलांचा वापर केला.

बाल हक्क संरक्षण आयोगाने म्हटले आहे की, वरील बाबी लक्षात घेता, आयोग तुम्हाला आरोपीविरुद्ध एफआयआर नोंदवून या प्रकरणाची त्वरित चौकशी करण्याची विनंती करतो. पत्र मिळाल्यापासून तीन दिवसांत कारवाईचा अहवाल आयोगाला सादर करावा, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवर एक लिंक देखील शेअर केली आहे, ज्यामध्ये मुले निषेधाचा एक भाग म्हणून हातात फलक घेतलेले दिसत आहेत.

आरे कारशेडच्या निर्णयावरून मुंबईत राजकीय गदारोळ सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय मागे घेतला आहे. तेव्हापासून आरे कारशेडबाबत संघर्ष सुरू झाला आहे. या आंदोलनात शिवसेना नेते आदित्य ठाकरेही सहभागी झाले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्यावर हल्लाबोल करताना ते याआधी म्हणाले होते की, ‘आमचा राग मुंबईवर काढू नका.’

मुंबईतील आरे, गोरगाव येथे बांधल्या जाणाऱ्या मेट्रो कारशेडचा वाद जुना आहे. आरेमध्ये राहणारे लोक येथून मेट्रो कारशेड हटवण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत होते. त्यावर उद्धव ठाकरेंनी इथून कार शेड हटवले. मात्र शिंदे यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केले आणि ते मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री होताच त्यांनी उद्धव सरकारचा निर्णय मागे घेतला.