मोदी सरकारच्या आधारसक्तीचा ‘परीघ’ कमी झाला; उद्धव ठाकरे

सर्वोच्च न्यायालयाने 'आधार'बाबत दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयावरुन भारतीय जनता पक्षाचा सत्तासहभागी मित्र शिवसेनाने केंद्रातील मोदी सरकारवरला चांगलेच टोले लगावले आहेत. मोदी सरकारच्या आधारसक्तीचा ‘परीघ’ कमी झाला आहे. स्त्रीहट्ट, बालहट्ट याप्रमाणेच जो एक ‘आधारहट्ट’ निर्माण झाला होता तो आता संपुष्टात येईल., अशा शब्दांत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारला 'आधार'वरुन लक्ष्य केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या आठवड्यात अनेक महत्त्वाचे निवाडे दिले. या निर्णयांचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आधार’ची वैधता कायम ठेवली, मात्र आधार कायद्यातील 33 (2) हे कलम रद्द केले. या कलमामुळे नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती (ऑथेंटिकेशन डेटा) पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती. त्यावरूनच मोठय़ा प्रमाणावर सरकारवर टीका होत होती. नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीवर हा घाला असून गोपनीयतेच्या घटनात्मक अधिकाराला त्यामुळे धक्का पोहोचतो, असा आक्षेप घेतला जात होता. हे कलमच न्यायालयाने रद्द ठरविल्याने मोदी सरकारच्या आधारसक्तीचा ‘परीघ’ कमी झाला आहे. स्त्रीहट्ट, बालहट्ट याप्रमाणेच जो एक ‘आधारहट्ट’ निर्माण झाला होता तो आता संपुष्टात येईल. नागरिकांचे दैनंदिन जीवन आधारच्या विळख्यात अडकविण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या विळख्यातून देशवासीयांची सुटका केली हे बरेच झाले. खरे म्हणजे हा प्रकाश सरकारच्या डोक्यात आधी पडला असता तर आज जी ‘हौद से गयी’ ती गेली नसती, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दै. सामनात लिहिलेल्या लेखात ठाकरे यांनी ही टीका केली आहे.

दरम्यान, न्यायालयाने भलेही आधारकार्ड ‘वैध’ ठरविले असेल किंवा ‘आधार’ ही सामान्य नागरिकांची ओळख बनली असे निरीक्षण नोंदवले असेल, पण नागरिकांचे संपूर्ण चलनवलन आधारशी ‘लिंक’ करण्याचा सरकारचा आटापिटा ‘अवैध’ ठरवला गेला त्याचे काय? असाही प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 28, 2018 09:42 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).