भाजप (BJP) आमदार आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांचे चिरंजीव नितेश राणे (Nitesh Rane) यांना महाविकासआघाडी सरकारकडून कोर्टात दिलासा मिळाला आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत नितेश राणे यांच्यावर अटकेसारखी कठोर कारवाई करणार नसल्याची हमी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. शिवसैनिक संतोष परब (Shiv Sainik Santosh Parab Case) हल्ला प्रकरणात नितेश राणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात त्यांना अटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. दरम्यान, नितेश यांनी अटकपूर्व जामीनसाठी कणकवली येथील सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, कणकवली न्यायालयाने अटकपूर्व जामीनास नकार दिल्यानंतरत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज (मंगळवार, 4 जानेवारी) सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयात राज्य सरकारने ही हमी दिली. दरम्यान, या प्रकरणातील याचिकेवर आता पुढील शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.

नितेश राणे यांच्यावर कठोर कारवाई करणार नसल्याची हमी राज्य सरकारने कोर्टात दिली. मात्र, महाराष्ट्र पोलिसांनी न्यायालयात ठासून सांगितले की, संतोष परब यांच्या प्रकरणी नितेश राणे हेच प्रमुख सूत्रधार असल्याचा दावा आहे. याबाबत तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र कोर्टात दाखल करु अशी माहितीही पोलिसांनी न्यायालयाला दिली. (हेही वाचा, Sindhudurg District Bank Election Result: सिंधुदुर्ग बँकेच्या विजयानंतर नारायण राणेंचा शिवसेनेवर प्रहार, आता महाराष्ट्राच्या सत्तेकडे लक्ष)

नितेश राणे यांचे वकील नितीश प्रधान यांनी सांगितले की, सत्र न्यायालयाच्या सुनावणी वेळी अटकपूर्व जामीनावर अंतरीम संरक्षण मिळाले नव्हते. मात्र, नितेश राणे हे आमदार आहेत. त्यामुळे याचिकेवर पुढील सुनावणी होईपर्यंत त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कठोर कारवाई केली जाऊ नये. त्यांना अटकेपासून संरक्षण मिळावे. नितेश राणे यांच्यासोबत अपमानास्पद कारवाई करण्यात येत असल्याचा दावाही वकीलांनी या वेळी केला. न्यायालायने 'उच्च न्यायालयाने यावेळी सत्र न्यायालयाच्या सुनावणीवेळी अंतरिम संरक्षण दिले होते का? ' असा सवाल विचारला होता. त्यावर नितेश यांचे वकील प्रधान यांनी युक्तीवाद केला.

ट्विट

विशेष सरकारी वकील सुदीप पासबोला यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संतोष परब हल्ला प्रकरणात नितेश राणे हेच प्रमुख सूत्रधार आहेत. आमचा दावा सिद्ध करणारे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र आम्ही न्यायालयात सादर करु, असेही पासबोल यांनी सांगितले. यावर न्यायालयाने पुढील शुक्रवारी दुपारी अडीच वाजता या प्रकरणावरील याचिकेची सुनावणी ठेवत राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे म्हटले.