Sharad Pawar | (Photo Credits: Facebook)

गेल्या अनेक आठवड्यांपासून राज्य शासनामध्ये विलगीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी (ST Employee) संपावर (Strike) आहेत. सरकारसोबत अनके बैठका पार पडूनही यावर काही तोडगा निघाला नाही. आता या प्रश्नावर काही मार्ग काढण्यासाठी शरद पवार (Sharad Pawar) मैदानात उतरले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासोबत एमएसआरटीसी कर्मचारी कृती समितीची बैठक झाली, त्यानंतर शरद पवार यांनी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आवाहन केले आहे. या बैठकीनंतर शरद पवार यांची पत्रकार परिषद पार पडली, त्यावेळी एसटीच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावाव्र भाष्य करणे शरद पवार यांनी टाळले.

‘कृती समितीने सरकारच्या निर्णयातील काही त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर परिवहन मंत्र्यांनी त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र त्यापूर्वी एसटी बस सुरू झाल्या पाहिजेत, कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे,’ असे पवार म्हणाले. मागण्या करण्यात काहीही गैर नाही. पण मागण्या मांडताना कुठपर्यंत जावं, याचे तारतम्य बाळगणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले. राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे, असे सांगितले. कामावर परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

एमएसआरटीसीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवर परब म्हणाले की, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्रिसदस्यीय समिती गठीत केली आहे. ही समिती 12 आठवड्यांमध्ये आपला अहवाल सादर करेल, जो राज्य सरकार आणि एसटी कर्मचारी यांना बंधनकारक असेल. यासह कृती समितीने मांडलेल्या वेतनामधील तफावत, सातवा वेतन आयोग अशा मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे परब यांनी सांगितले. (हेही वाचा: Eknath Khadse On BJP: चाळीस वर्षे भाजपसोबत राहिलो, पक्ष सोडताच माझ्या मागे ईडी लावली, एकनाथ खडसे यांची खंत)

मागील अडीच महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असल्याने 55,000 कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली गेली आहे. यासह एमएसआरटीसीने कर्मचार्‍यांना कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत आणि राज्यातील बस सेवेसाठी सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांनाही घेण्याची योजना आहे. एमएसआरटीसीमध्ये 90,000 पेक्षा जास्त कर्मचारी होते. अलीकडेच 1144 कर्मचार्‍यांना कामावरून काढून टाकले आहे आणि 11,024 कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे.