Sharad Pawar | Twitter /ANI

केंद्र सरकार कडून कांद्याच्या निर्यातीवर 40% निर्यात शुल्क लावण्यात आल्याने कांदा उत्पादक रडकुंडीला आला असताना आज नाफाड कडून 2 लाख मेट्रिक टन खरेदीचा निर्णय झाला आहे. दरम्यान यावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या बाजूचं समर्थन केलं आहे. पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी 'शरद पवार केंद्रात कृषीमंत्री असताना कांद्याला इतका भाव नव्हता, मोदी सरकारने कांद्याला भाव दिला आहे' असं म्हटलं होतं. त्यावर प्रत्युत्तर देताना शरद पवारांनी आता 'मी कृषीमंत्री असताना कांद्यावर कधीही 40 टक्के निर्यात शुल्क लावलं नव्हतं असा पलटवार केला आहे. सोबतच कांद्यावरील निर्यात शुल्क केंद्र सरकारने परत घ्यावं अशीही मागणी केली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये आज शरद पवारांवर टीका केली होती. त्यांनी बोलताना शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री असताना झाला नव्हता असा निर्णय पंतप्रधान मोदींनी घेतला असल्याचं म्हणत ते दहा वर्ष कृषीमंत्री राहूनही संकटकाळात त्यांनी कांद्याला भाव देणं टाळलं होतं, आज महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यासमोर संकट आलं असताना मोदींनी त्यांना दिलासा दिला आहे. यामध्ये राजकारण न आणता आपण केंद्राच्या निर्णयाचं स्वागत करायला हवं अशी भावना शरद पवारांनी बोलून दाखवली आहे.

आज केंद्र सरकारने 2410 प्रति क्विंटल च्या दराने केंद्र सरकार नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. त्या दृष्टीने काही ठिकाणी केंद्र सुरू झाली आहेत. शरद पवारांनीही यावर प्रतिक्रिया देताना केंद्र सरकारचा निर्णय अपेक्षा पूर्ण करणारा नसल्याचं म्हटलं आहे. केंद्र सरकारनं कांद्याला प्रति क्विंटल दिलेला भाव कमी आहे. त्याऐवजी प्रति क्विंटल चार हजार रुपयांचा भाव द्यावा, ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च 2400 रुपयांमध्ये निघणार नाही. केंद्र सरकारनं निर्यात शुल्क कमी करावं. असंही म्हटलं आहे.

एकनाथ शिंदेच्या पवारांवरील टीकेला रोहित पवारांनीही उत्तर दिलं आहे. पवार साहेबांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काय निर्णय घेतले होते, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवारांकडून घ्यायला हवी होती. ती घेतली असती तर कदाचित त्यांनी हे वक्तव्य केलंच नसतं. असं रोहित पवार ट्वीट द्वारा म्हणाले आहेत.