Devendra Fadnavis | (PC -Twitter)

शेतकरी बांधवांना पीक कर्ज सुलभपणे मिळण्यासाठी त्यांना बँकांनी ‘सिबिल स्कोअर’चे निकष लावू नयेत. तसे ‘आरबीआय’चेही निर्देश आहेत. पीककर्जासाठी शेतकरी बांधवांची अडवणूक झाल्यास बँकांवर तत्काळ फौजदारी कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

अमरावती जिल्हा खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहजतेने उपलब्ध झाले पाहिजे. बँकांनी सिबिल स्कोअर मागता कामा नये. काही बँकांनी विविध योजनांच्या अनुदानाचे पैसे कर्जखात्यात टाकल्याच्या तक्रारी आहेत. असा प्रकार घडता कामा नये. त्यावर तत्काळ कारवाई व्हावी.

जलयुक्त शिवार योजनेचे काम झालेल्या ठिकाणी कमी पर्जन्यमान असतानाही संरक्षित सिंचन मिळून पिकांची उत्पादकता राखली गेली. त्यामुळे पर्जन्यमानाची अनिश्चितता लक्षात घेता जलयुक्त शिवार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. ही कामे युद्धस्तरावर राबवून मे महिनाअखेरपर्यंत पूर्ण करावीत. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना प्रभावीपणे राबवावी.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी पहिल्या टप्प्याचा निधी वितरित होत आहे. उर्वरित दोन टप्प्यातील निधीही तत्काळ वितरित करण्यात येईल. जिल्ह्यात ‘स्कायमेट’ची 86 केंद्रे कार्यान्वित आहेत. नवी महसूल मंडळांतही ती कार्यान्वित करावीत. पावसाविषयीचे अंदाज, माहिती खेडोपाडी सर्वदूर शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. पावसाचे अंदाज शेतकऱ्यांना वेळोवेळी कळत राहिले तर दुबार पेरणीची वेळ किंवा इतरही नुकसान टळेल. त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांमध्ये सातत्यपूर्ण जाणीवजागृती करावी. (हेही वाचा: राज्यातील 15 वर्षापूर्वीची वाहने मोडीत काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू होणार स्क्रॅपिंग युनिट; मिळणार किमान 10 ते 15 हजार जणांना रोजगार)

ते पुढे म्हणाले की, विमा कंपन्या शेतकरी बांधवांना नुकसान भरपाई देण्यात टाळाटाळ करत असल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी. जिल्ह्यात नियोजनानुसार आवश्यकतेपेक्षा अधिक बियाणे उपलब्ध आहे. तथापि, निविष्ठा विक्रीत अपप्रकार घडू नयेत, याचीही दक्षता घ्यावी. निविष्ठा खरेदीसाठी दुकानांनी विशिष्ट उत्पादनांचा आग्रह करू नये. तसे आढळून आल्यास परवाना रद्द करावा. सोयाबीनचे 65 टक्के घरगुती बियाणे उपलब्ध आहे. त्याचे प्रमाणीकरणदेखील करण्यात आले आहे. घरगुती बियाण्याबाबत ‘बिझनेस मॉडेल’ विकसित करावे जेणेकरून बियाण्याच्या उपलब्धतेबरोबरच शेतकरी बांधवांनाही लाभ होईल.