Court (Image - Pixabay)

'मुस्लिम कायदा (Muslim aw) विवाहपूर्व लैंगिक संबंधांना मान्यता देत नाही', असे सांगत अलाहाबाद हायकोर्टाने लिव्ह इनमध्ये (Live in Relationship) राहणाऱ्या जोडप्याला दिलासा नाकारला. कोर्टाने सांगितले की, स्लाममध्ये चुंबन घेणे, स्पर्श करणे, टक लावून पाहणे यासारख्या लैंगिक, वासनायुक्त, शारीरिक जवळीक दाखवणारी प्रेमळ कृती करणे, आदी गोष्टींना इस्लामच्या कायद्यात मना आहे. जोडप्याने पोलिसी कारवाईपासून संरक्षण मिळावे या कारणासाठी कोर्टाकडे याचिका केली होती. जी कोर्टाने फेटाळली आणि मुस्लिम कायद्याचा दाखला दिला.

कोर्टाकडे दाद मागणाऱ्या जोडप्यातील महिला 29 वर्षी हिंदू स्त्री आहे तर पुरुष हा 30 वर्षीय मुस्लिम आहे. जोडपे हे परस्परांशी लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहात होते. मात्र, नजिकच्या काळात त्यांनी विवाह करण्याची इच्छाही व्यक्त केली नव्हती. त्यामुळे ही बाब विचारात घेत न्यायमूर्ती संगीता चंद्रा आणि न्यायमूर्ती नरेंद्र कुमार जोहरी यांच्या खंडपीठाने पुढे सांगितले की. मुस्लीम कायद्यात विवाहबाह्य सेक्सला मान्यता देता येत नाही. (हेही वाचा, HC On Live-in and Divorce: लिव्ह इन रिलेशनशिपध्ये कायद्याने घटस्फोट मागता येणार नाही- हायकोर्ट)

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते की, त्यांना पोलिसांकडून त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच, इतरांकडूनही त्यांना त्रास होतो आहे. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना संरक्षण द्यावे. याचिकाकर्त्याचे म्हणने होते की, त्यांचा खटला हा लता सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश (2006) या खटल्यातील निर्णयाशी संबंधित आहे. मात्र न्यायालयाने याचिकार्त्याला दिलासा दिला नाहीच.