Police Booked on Abdul Sattar: अब्दुल सत्तार यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल, मंत्रिपद अडचणीत, आमदारकीही रद्द होण्याची शक्यता
Abdul Sattar | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

राज्य सरकारमधील मंत्री आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) हे नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन चर्चेत आणि वादात असतात. आता तर अब्दुल सत्तार यांंच्यावर थेट गुन्हा दाखल झाला आहे. विधानसभा निवडणूक (Assembly Elections) 2014 आणि 2019 मध्ये अब्दुल सत्तार यांनी निवडणूक आयोगाला (Election Commission) सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. पोलीस तपासात ही माहिती उघडही झाल्याचे समजते. आरोप आहे की, सत्तार यांनी 2014 मध्ये जी जमीन खरेदी केली. त्याची किंमत 2019 मध्ये दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अधिक दाखवली आहे. म्हणजेच दोन्ही निवडणुकांवेळी दिलेल्या माहितीमध्ये तफावत आहेत. न्यायालयाच्याही ही बाब लक्षात आल्याने सिल्लोड कोर्टाने (Sillod Court) या प्रकरणात खटला चालविण्यात यावा असे आदेश दिले आहेत.

सिल्लोड कार्टानेही मान्य केले आहे की, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी 2014 आणि 2019 मध्ये निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या शपथपत्रात केलेल्या उल्लेखात आणि मालमत्तेसंदर्भात दिलेल्या माहितीमध्ये तफावत आहे. त्यामुळे कोर्टाने सत्तार यांच्या विरोधात थेट फौजदारी खटला चालविण्याचे आदेश दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर हे आरोप सिद्ध झाल्यास अब्दुल सत्तार अडचणीत येऊन त्यांची आमदारकीही जाऊ शकते. तसे घडले तर पुढची सहा वर्षे त्यांना निवडणुक लढवता येणार नाही. (हेही वाचा, BJP Protest On Abdul Sattar: 'अब्दुल सत्तार यांचा राजीनामा घ्या', भाजप आक्रमक; CM एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष)

अब्दुल सत्तार यांच्या संदर्भात 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी महेश शंकरपल्ली आणि डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यावर कोर्टाने पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यावर पुरेसे शंकानिरसन न झाल्याने दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टात दोन वेळा दाद मागितल्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणाचा तपास मुद्देनिहाय करावा असे आदेश दिले. त्यावर सत्तार यांचा जबाबही नोंदवला.न्यायाधीश मीनाक्षी धनराज यांनी सत्तार यांच्या विरोधात पुरावे असल्याचे मान्य करुन फौजदारी खटला दाखल करण्याचे आदेश 11जुलै रोजी दिले.