Devendra Fadnavis On OBC Reservation: महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण गेले नाही, ते हरवले आहे, त्याचा घात झालाय, देवेंद्र फडणवीसांचे मविआ सरकारवर टीकास्त्र
Devendra Fadnavis | (Photo Credits: Facebook)

महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) गमावण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार (MVA Government) जबाबदार आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण गेले नाही, ते हरवले आहे. ओबीसी आरक्षणाचा घात झाला आहे. आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाशी हा एक प्रकारचा विश्वासघात आहे. असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केला आहे. मुंबईत भाजपच्या ओबीसी मोर्चाने आयोजित केलेल्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आगामी निवडणुका दुर्दैवाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. या निवडणुकांचा निकाल काहीही लागला तरी महाराष्ट्र भाजप आपल्या ओबीसी उमेदवारांनाच 27 टक्के तिकीट देईल. ठाकरे सरकार ओबीसी समाजाचा विश्वासघात करत असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. फडणवीस म्हणाले, ओबीसी समाजाला आरक्षण देणे हे महाविकास आघाडी सरकारच्या उद्देशात नव्हते. आघाडी सरकारला ओबीसी समाजाची बस वापरावी लागत आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या मार्गात अडथळे आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहणार आहे. मी अध्यादेश आणून ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले होते, तेव्हा महाविकास आघाडीत सामील असलेल्या त्याच काँग्रेस पक्षाच्या नेत्याने न्यायालयात खटला दाखल करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करून घेतले होते. तर ओबीसी भाजपच्या डीएनएमध्ये आहे. देशाचे पंतप्रधान ओबीसी आहेत. केंद्रातील भाजप सरकारमधील बहुतांश मंत्री हे ओबीसींचे आहेत. हेही वाचा Sanjay Nirupam: सरकारला राज ठाकरेंची भीती वाटत आहे का? राज ठाकरेंवर कारवाई न झाल्याबद्दल संजय निरुपम यांनी नाराजी केली व्यक्त

महाविकास आघाडी सरकारला दोन वर्षे वाया गेली, पण ओबीसी समाजाशी संबंधित शाही डेटा गोळा करू शकले नाहीत. इकडून तिकडून काहीही गोळा करून न्यायालयात सादर केले. त्यावर न्यायालयाने सरकारला फटकारले असता मुख्यमंत्र्यांना ही आकडेवारी देण्यात आली असल्याचे सांगितले. ही आकडेवारी आयोगाला द्यायची होती आणि ठोस आकडे द्यायचे होते, असे कोर्टाने सांगितले. आकडेवारीत काहीही स्पष्ट केले नाही की हे आकडे कधीचे आहेत? सर्वेक्षणाचा आधार काय? आरक्षण कसे उठवले जाते? काहीच सांगितले नाही. त्यांच्या अपयशामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले.

फडणवीस यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे राज्य सरकार आणि केंद्रातील भाजप सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी जात असल्याचा आरोप केला. नाना पटोले म्हणतात की केंद्रातील भाजप सरकारने राज्यातील ओबीसी समाजाशी संबंधित इम्पीरियल डेटा दिला नाही आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी त्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. त्यांना हवे असते तर ते केंद्राकडून इंपीरियल डेटा मिळवू शकले असते.

नाना पटोले म्हणाले की, फडणवीस सरकारने ओबीसी समाजाचे आरक्षण अशा कमकुवत अध्यादेशाद्वारे लागू केले जे सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही.  राष्ट्रवादीचे नेते आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षण बहाल करण्यासाठी कटिबद्ध असून दिलेले आश्वासन पूर्ण करेल.