Municipal Election 2022: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यात निवडणुका होणार का? काय आहे राज्य सरकारची भूमिका? घ्या जाणून
Supreme Court (Photo Credit - Twitter)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election 2022) येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) राज्य सरकारला (Government of Maharashtra) दिले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावरुन राज्य सरकारची गोची झाली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात संदिग्धता असून इतक्यातच त्याबाबत काहीही भूमिका न घेता मध्य प्रदेश प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देते यावर पुढील दिशा ठरवावी, अशी चर्चा राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठीकत झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. ओबिसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत यासाठी आवश्यक आणि शक्य ते सर्व कायदेशीर मार्ग वापरण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया येत्या दोन आठवड्यांमध्ये सुरु करावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. त्यानंतर राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाची एक बैठक आयोजित केली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि राज्यातील विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. (हेही वाचा, OBC Reservation: ओबीसी प्रवर्गाला 27 टक्के आरक्षण देण्याच्या मागणीवर राज्य सरकार ठाम; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय)

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात राज्य सरकारने केलेल्या कायदा स्थगित किंवा रद्द करण्याबाबत कोणताही उल्लेख नाही. त्याशवाय राज्य सरकारचा कायदा तूर्तास तरी अबाधित आहे. असे असले तरी 10 मार्चपासून प्रक्रिया पुढे नेण्याबाबत जो उल्लेख आहे त्यामुळे कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी ज्या संस्थांची मुदत संपली आहे त्यांना हा कायदा लागू होणार नसल्याचे सूचीत होते. परंतू याबाबतही संधिग्धता असल्याचे मत काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. शिवाय निवडणुकीसाठी आवश्यक प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, मतदार यादी आणि आचारसंहिता अशी सर्वच प्रक्रिया प्रलंबीत असल्याने सध्या तरी याबाबत कोणतीही भूमिका न घेणयाचा राज्य सरकारचा विचार आहे.