ओबीसी  प्रवर्गाला 27 टक्के आरक्षण देण्याबाबतच्या मागणीवर राज्य सरकार ठाम आहे. मंत्रिमंडळातल्या वरिष्ठ मंत्र्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ही माहिती दिली. दुसरीकडे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बीएमसी आणि इतर संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, प्रलंबित संस्थांच्या निवडणुकांची तारीख 2 आठवड्यात जाहीर करावी. ओबीसी आरक्षण मंजूर झाल्यानंतरच या निवडणूका घेण्याचे महाराष्ट्र सरकारने सांगितले होते.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)