Maharashtra Liquor Shop policy | Photo Credit: X

New Rules For Opening Beer, Liquor Shops In Housing Societies: महाराष्ट्रामध्ये आता गृहनिर्माण सोसाट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये बिअर किंवा दारूची दुकानं सुरू करायची असतील तर संबंधित सोसायटीचं 'ना हरकत प्रमाणपत्रक' (NOC Certificate) बंधनकारक असणार असल्याचं अजित पवार यांनी जाहीर केले आहे.तरुण पिढी व्यसनाधिनतेकडे वळण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि कायदा- सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला असल्याचं सांगण्यात आले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवारांनी (Ajit Pawar) दिलेल्या माहितीनुसार, महानगरपालिकेच्या वॉर्डांमध्ये जर दारू दुकान बंद करण्याचा प्रस्ताव असेल तर मतदानाच्या निकालांवर आधारित निर्णय घेतला जाईल. जर 75% मते दुकान बंद करण्याच्या बाजूने असतील तर ते बंद केले जाईल. दरम्यान पुण्यात अनेक ठिकाणी रहिवासी भागात दारूची दुकानं असल्याने त्याच्या पार्श्वभूमीवर ही माहिती देण्यात आली आहे.   आमदार महेश लांडगे, वकील राहुल कुल आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारात सुरू असलेल्या दारूच्या दुकानांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित समस्यांवर प्रकाश टाकला तेव्हा त्यावर उत्तर देताना अजित पवारांनी ही माहिती दिली आहे. 

महाराष्ट्रात सध्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्प अधिवेशन सुरू आहे. यामध्ये सभागृहात बोलताना त्यांनी "महाराष्ट्र सरकारची भूमिका दारू विक्रीला प्रोत्साहन देण्याची नाही तर दारूबंदीच्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे. राज्यात गेल्या अनेक दशकांपासून दारू विक्री परवाने बंदी आहे. तसेच शाळा किंवा महाविद्यालयांजवळ दारूची दुकाने उघडण्यास परवानगी नाही." असेही सांगितले आहे. नक्की वाचा: 'Malhar' Certification For Hindu-run Mutton Shops: 100% हिंदू खाटीकांकडून मांस विक्रीसाठी राज्य सरकारकडून 'मल्हार सर्टिफिकेशन'; पहा मंत्री नितेश राणे यांचे आवाहन .

दारुमुळे राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल असा कोणताही प्रकार सहन केला जाणार नाही. याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून येणाऱ्या प्रत्येक सूचनेचा सकारात्मक विचार करणार असल्याचीही माहिती त्यांनी विधानसभेत बोलताना दिली आहे.