Sameer Wankhede, Nawab Malik | (Photo Credit Twiiter)

एनसीबीचे (NCB) झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दणका बसला. नवाब मलिक यांना आपल्या कुटुंबाविरोधात वक्तव्य करण्यापासून रोखण्याची मागणी ज्ञानदेव वानखेडे यांनी केली होती. न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली. वानखेडे यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने म्हटले की, प्रतिवादी (नवाब मलिक) यांना राईट टू स्पीचचा अधिकार आहे. परंतु नवाब मलिक यांना यापुढे वाजवी पद्धतीने माहितीची खातरजमा करूनच ट्विट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यांना समीर वानखेडे यांचे वडील आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध बदनामीचा खटला प्रलंबित होईपर्यंत कोणतीही माहिती प्रकाशित करण्यास मनाई करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही अधिकाऱ्याबद्दल कोणतेही विधान करण्यापूर्वी प्रत्येक पैलूची चौकशी/पडताळणी केली पाहिजे. नवाब मलिक यांनी केलेले आरोप पूर्णपणे चुकीचे आहेत, असे या टप्प्यावर म्हणणे योग्य ठरणार नाही.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, नवाब मलिक गोष्टी पोस्ट करू शकतात. परंतु कोणतीही गोष्ट त्याची पूर्ण खातरजमा झाल्यानंतरच पोस्ट करावी. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही केवळ प्रथमदर्शनी निरीक्षणे आहेत. प्रतिवादींनी वानखेडे यांच्या विरोधात समर्पक मुद्दे मांडले आहेत. त्यांनी केलेला नावासंबंधीचा आरोप खोटा असू शकत नाही असे म्हणता येणार नाही. (हेही वाचा: 'यह क्या किया तुने?'; नवाब मलिक यांनी शेअर केला समीर वानखेडे यांचा आणखी एक फोटो सोबतच नवा दावा)

न्यायालयाच्या या निकालानंतर नवाब मलिक यांनी आनंद व्यक्त करत ट्वीट केले आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये ते म्हणतात, ‘सत्यमेव जयते, अन्यायाविरुद्ध लढा सुरूच राहणार...’ न्यायालयाने ज्ञानदेव वानखेडे यांच्या दाव्याविषयी नवाब मलिक यांना सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पुढे त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल वानखेडे यांना एक आठवड्याची मुदत देऊन आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 डिसेंबरला होणार आहे.