Nagpur-Goa Shaktipeeth Expressway: एमएसआरडीसी पुन्हा सुरु करणार नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गासाठी भूसंपादन सर्वेक्षण; नागरिकांचा निषेध कायम
जून 2024 नंतर कोल्हापूर, सोलापूर आणि सांगली येथे सर्वात तीव्र निदर्शने झाली, ज्यामुळे सरकारने सप्टेंबरमध्ये जमिनीवरील कामे थांबवली. एक्सप्रेसवेसाठी आवश्यक असलेल्या 27 हजार एकरपैकी, या तीन जिल्ह्यांमधून सुमारे 9 हजार 50० एकर जमीन संपादित करायची आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) 802 किमी लांबीच्या नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गासाठी (Nagpur-Goa Shaktipeeth Expressway) भूसंपादन सर्वेक्षण पुन्हा सुरू करणार आहे. राज्य विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या तीव्र निषेधांमुळे गेल्या वर्षी सर्वेक्षण थांबवण्यात आले होते. नागपूर आणि गोवा दरम्यानचा प्रवास वेळ 21 तासांवरून अंदाजे 10.5 तासांपर्यंत कमी करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित एक्सप्रेस वेला, शेतकरी आणि कार्यकर्त्यांकडून तीव्र विरोध झाला आहे. टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की, या प्रकल्पामुळे विस्थापन, सुपीक शेती जमीन नष्ट होईल, अपुरी भरपाई मिळेल.
निवडणुका आता संपल्या आहेत, त्यामुळे एमएसआरडीसीने कोल्हापूर वगळता सर्व जिल्ह्यांमध्ये पंधरा दिवसांत सर्वेक्षण पुन्हा सुरू करण्याची योजना आखली आहे. हिंदुस्तान टाईम्सने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, जून 2024 नंतर कोल्हापूर, सोलापूर आणि सांगली येथे सर्वात तीव्र निदर्शने झाली, ज्यामुळे सरकारने सप्टेंबरमध्ये जमिनीवरील कामे थांबवली. एक्सप्रेसवेसाठी आवश्यक असलेल्या 27 हजार एकरपैकी, या तीन जिल्ह्यांमधून सुमारे 9 हजार 50० एकर जमीन संपादित करायची आहे.
सर्वेक्षण पूर्ण होताच भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होईल, जी काही महिन्यांत अपेक्षित आहे. 2029 अखेरीस हा एक्सप्रेसवे पूर्ण करण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे तो महाराष्ट्रातील सर्वात लांब एक्सप्रेसवे बनेल आणि मुंबई आणि नागपूरला जोडणाऱ्या 701 किमी लांबीच्या हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाला मागे टाकेल. मात्र, या प्रकल्पाला तीव्र विरोध कायम आहे. नागपूर आणि गोवा दरम्यान विद्यमान मार्ग उपलब्ध असूनही, यामुळे 12 जिल्ह्यांतील शेतकरी बेघर होतील, असा युक्तिवाद करून काँग्रेस पक्षाने या एक्सप्रेसवेच्या विरोधात निषेध करण्याची योजना जाहीर केली आहे.
विधान परिषदेचे सदस्य (एमएलसी) सतेज पाटील यांनी कायदेशीर लढाईऐवजी रस्त्यावरील निदर्शने करण्याचा इशारा दिला आहे. 12 मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान राज्य विधानसभेबाहेर मोठे निदर्शने होणार आहेत. हा एक्सप्रेस वे वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव (उस्मानाबाद), सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या भागांमधून जाईल. आमदार पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापूर हे विरोधाचे केंद्रबिंदू बनले आहे. लातूरमध्येही अशाच प्रकारची अशांतता निर्माण झाली आहे, जिथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने 24 जानेवारी रोजी तहसील कार्यालयांसमोर शेतकऱ्यांनी निदर्शने केली. (हेही वाचा: Pune Road Accident: मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर अपघाताचा थरार; भरधाव कार दुचाकीवर आदळली अन् दोघेही फरफटत गेले)
हा एक्सप्रेसवे वर्ध्याजवळील पावनार येथून सुरू होईल आणि उत्तर गोव्यातील पत्रादेवीपर्यंत जाईल, जो मुंबई-नागपूर समृद्धी एक्सप्रेसवेशी जोडला जाईल जेणेकरून कनेक्टिव्हिटी वाढेल. अलिकडेच झालेल्या बैठकीत, महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या गोव्याच्या समकक्षांना मोपा येथील नव्याने कार्यरत असलेल्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ महामार्गाचे अतिरिक्त बांधकाम करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली, ज्यामुळे सुलभता आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 18, 8682 05:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
